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सामान्य अध्ययन-3: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय।
संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2026 (1 अप्रैल 2026 – 30 सितंबर 2026) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी।
अन्य संबंधित जानकारी:
- सरकार ने खरीफ 2026 के लिए सब्सिडी दरों में लगभग 12% की वृद्धि की है। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट जैसे भू-राजनीतिक व्यवधानों के कारण बढ़ती अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों के प्रभाव को कम करना है।
- संशोधित प्रति किलोग्राम सब्सिडी दरें हैं: नाइट्रोजन (N) के लिए ₹47.32, फास्फोरस (P) के लिए ₹52.76, पोटाश (K) के लिए ₹2.38 (अपरिवर्तित) और सल्फर (S) के लिए ₹3.16. ये दरें DAP, MOP, और NPKS कॉम्प्लेक्स सहित सभी P&K उर्वरकों पर लागू होंगी।
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों के संशोधन का औचित्य:
- वैश्विक मूल्य अस्थिरता: DAP, MOP, यूरिया और सल्फर जैसे प्रमुख आगत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ-साथ भू-राजनीतिक तनावों के कारण आपूर्ति में आए व्यवधानों ने सब्सिडी संशोधन को आवश्यक बना दिया है।
- कृषक संरक्षण: सरकार वैश्विक उर्वरक बाजारों में होने वाले उतार-चढ़ाव से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए ‘मूल्य आघात अवशोषक’ के रूप में कार्य करती है।
- संतुलित उर्वरीकरण की अनिवार्यता: इस संशोधन का उद्देश्य घटती फसल उत्पादकता की समस्या का समाधान करना और यूरिया के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न मृदा पोषक तत्व असंतुलन को ठीक करना है।
- खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: कृषि उत्पादन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उर्वरकों की पर्याप्त और स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
- सब्सिडी का युक्तिकरण: यह समायोजन राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए सब्सिडी के स्तर को वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप लाता है।
NBS संशोधन के मुख्य लाभ:
- किफायती पहुँच: यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को रियायती और उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध हों।
- संतुलित पोषक तत्व उपयोग: नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) के उचित अनुपात में उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार: मृदा उर्वरता को पुनः बहाल करने के लिए द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- कृषक सशक्तिकरण: किसानों को फसल की आवश्यकताओं और मिट्टी की स्थिति के आधार पर सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है।
- बाजार दक्षता: उर्वरक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और साथ ही नवाचार तथा उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है।
- आपूर्ति स्थिरता: महत्वपूर्ण खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
पोषण-आधारित सब्सिडी(NBS)योजना के बारे में
- भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को फॉस्फेटिक और पोटाशयुक्त (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना की शुरुआत की थी।
- NBS के अंतर्गत, पोषक तत्व की मात्रा (प्रति किलोग्राम नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटेशियम (K), और सल्फर (S)) के आधार पर एक निश्चित सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड के उर्वरक शामिल हैं।
- सब्सिडी की दरों को वार्षिक या द्वि-वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है।
- कवरेज और कार्यक्षेत्र: यह योजना P&K उर्वरकों के 28 ग्रेड को कवर करती है, जिसमें डीएपी, एमएपी (MAP), एमओपी (MOP), टीएसपी (TSP), एसएसपी (SSP), जटिल उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध (fortified) वेरिएंट शामिल हैं।
- मूल्य निर्धारण और बाजार संरचना: यह एक नियंत्रण-मुक्त व्यवस्था के तहत कार्य करता है जहाँ कंपनियाँ अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP-बाजार से जुड़ी कीमतें) स्वयं निर्धारित करती हैं, जबकि सरकार अत्यधिक मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कीमतों की निगरानी करती है।
- सब्सिडी तंत्र: सब्सिडी का भुगतान सीधे निर्माताओं और आयातकों को किया जाता है, जिसे बाद में कम खुदरा कीमतों (MRP) के माध्यम से किसानों तक पहुँचाया जाता है।
- संस्थागत तंत्र: सब्सिडी की दरें उर्वरक विभाग द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) की सिफारिशों पर आधारित होती हैं।
- वितरण और विनियमन: उर्वरकों की आवाजाही की निगरानी ‘उर्वरक निगरानी प्रणाली’ के माध्यम से की जाती है। इसका आंशिक नियंत्रण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत होता है, और इसके आयात की अनुमति ओपन जनरल लाइसेंस (OGL) के अंतर्गत दी जाती है।
उर्वरक के बारे में
- उर्वरक अकार्बनिक रसायनों से बने संकेंद्रित पादप पोषक तत्व हैं, जिनका उपयोग पौधों की समुचित वृद्धि के लिए आवश्यक अनिवार्य तत्वों की आपूर्ति हेतु किया जाता है।
- ये जैविक खाद की तुलना में अधिक सांद्रता में पोषक तत्व प्रदान करते हैं, इन्हें कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है और ये पौधों द्वारा अवशोषण के लिए तुरंत उपलब्ध होते हैं, हालांकि इनमें से कुछ निक्षालन या अपवाह के माध्यम से नष्ट भी हो सकते हैं।
- संरचना के आधार पर, उर्वरकों को एकल उर्वरक, मिश्रित उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारत में उर्वरकों का वर्तमान परिदृश्य:
- चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।
- यह देश के आठ प्रमुख उद्योगों में से एक है।
- भारत यूरिया, डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट), एनपी (NP) और एनपीके (NPK) कॉम्प्लेक्स उर्वरक, अमोनियम सल्फेट, पोटाश और सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) जैसे प्रमुख उर्वरकों का उत्पादन करता है।
- यूरिया की खपत का लगभग 87% घरेलू स्तर पर पूरा किया जाता है।
- एनपीके (NPK) उर्वरकों का 90% उत्पादन भी देश के भीतर ही होता है।
- हालांकि, डीएपी (DAP) के लिए स्थानीय उत्पादन केवल 40% है।
- म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) के मामले में, 100% अभी भी आयात किया जाता है।
संतुलित उर्वरीकरण के बारे में
- संतुलित उर्वरीकरण से तात्पर्य फसल की आवश्यकताओं, मृदा उर्वरता और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर उचित अनुपात, मात्रा, समय और विधियों में सभी आवश्यक पादप पोषक तत्वों (मुख्य पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों) के अनुप्रयोग से है।
- इसका उद्देश्य उर्वरक उपयोग दक्षता को बढ़ाना, फसल उत्पादकता में सुधार करना, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना और पोषक तत्वों के नुकसान एवं उत्सर्जन जैसे पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है।
- यह अवधारणा जस्टस वॉन लिबिग के ‘न्यूनतम के नियम’ (Law of the Minimum) द्वारा निर्देशित है और पारंपरिक एनपीके (NPK) केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक समग्र पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है।