संदर्भ:
विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के एक वर्ग ने भारत की 48 अरब डॉलर की कृषि निवेश सब्सिडी (input subsidies) के बारे में चिंता जताई है।
मुख्य अंश
- अमेरिका, ब्रिटेन और जापान सहित विश्व व्यापार संगठन के कुछ सदस्यों ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत की 48 अरब डॉलर की कृषि निवेश सब्सिडी के संबंध में सवाल उठाए हैं।
- हाल ही में आयोजित कृषि समिति की बैठक में ये चिंताएं सामने आईं।
- भारत का स्पष्टीकरण: भारत ने बताया कि निवेश सब्सिडी मुख्य रूप से बिजली, सिंचाई और उर्वरकों के लिए आवंटित की जाती है।
सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि यह वृद्धि मुद्रास्फीति और उर्वरक की बढ़ती लागत के कारण हुई है तथा इस बात पर बल दिया कि यह जानकारी विश्व व्यापार संगठन को विधिवत अधिसूचित कर दी गई है। - विश्व व्यापार संगठन की अधिसूचना: विश्व व्यापार संगठन की कृषि समिति को सौंपे गए एक रिपोर्ट में भारत ने सूचित किया कि वर्ष 2022-23 में “कम आय वाले या संसाधन-विहीन” किसानों के लिए उसकी निवेश सब्सिडी की राशि 48.1 बिलियन डॉलर थी।
विश्व व्यापार संगठन के विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार के नियमों के तहत, विकासशील देशों को निम्न आय वाले या संसाधन-विहीन किसानों को ऐसी सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति है।
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
- इसे वर्ष 1994 में शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) [जो 1948 में गठित हुआ था] के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था।
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- यह 164 सदस्य देशों के बीच व्यापार विनियमन पर एकमात्र
कृषि पर समझौते
- कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture-AoA) वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन के तहत स्थापित एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि है।
- इस समझौते पर शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते के ढांचे के अंतर्गत उरुग्वे दौर (1986-1994) की वार्ता के दौरान सहमति हुई थी।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बाजार पहुंच में सुधार करके और व्यापार विकृतियों को कम करके वैश्विक कृषि व्यापार में सुधार करना है।
इसमें निम्न सब्सिडी शामिल हैं जिन्हें उनके व्यापार विकृति प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
- ग्रीन बॉक्स: इस श्रेणी हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए सब्सिडी को व्यापार को विकृत नहीं करना चाहिए या न्यूनतम विकृति का कारण नहीं बनना चाहिए। उन्हें सरकार द्वारा वित्तपोषित होना चाहिए और उपभोक्ता शुल्क के माध्यम से मूल्य समर्थन शामिल नहीं होना चाहिए।
- एम्बर बॉक्स: इस श्रेणी में कृषि में सभी घरेलू समर्थन उपाय अपवादों के साथ शामिल हैं, जिन्हें उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है। ये उपाय कटौती प्रतिबद्धताओं के अधीन हैं।
- ब्लू बॉक्स: यह श्रेणी उस सामान्य नियम से छूट प्रदान करती है जिसके अनुसार उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी को कम किया जाना चाहिए या निर्धारित न्यूनतम स्तरों के भीतर रखा जाना चाहिए। इसमें एकड़ या पशुओं की संख्या से जुड़े भुगतान शामिल हैं, साथ ही ऐसी योजनाएँ भी शामिल हैं जो कोटा लागू करके या भूमि अलग रखने की आवश्यकता के ज़रिए उत्पादन को सीमित करती हैं।
कृषि पर समझौते (AoA) के अनुसार, उत्पाद-विशिष्ट सहायता कृषि उत्पाद के कुल उत्पादन मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- हालाँकि, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ‘न्यूनतम’ सीमा 10% है।
आगे की राह
- विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाना: कृषि व्यापार समझौतों को आकार देने तथा उनकी चिंताओं के समाधान में भारत जैसे विकासशील देशों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- सब्सिडी तंत्र में सुधार: भारत को व्यापार निष्पक्षता के साथ किसान सहायता को संतुलित करने के लिए अपने सब्सिडी कार्यक्रमों में सुधार और युक्तिसंगत बनाने की भी आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सब्सिडी लक्षित, प्रभावी और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप हो।
- खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना: ऐसी नीतियां विकसित करना जो कमजोर क्षेत्रों की रक्षा करें तथा खाद्य संकट को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना।
- निगरानी और मूल्यांकन: व्यापार समझौते के प्रभावों के लिए मजबूत मूल्यांकन तंत्र स्थापित करना, निरंतर नीति समीक्षा और अनुकूलन सुनिश्चित करना।