अन्य संबंधित जानकारी:
- अनुपूरक बजट जारी करने के पीछे तर्क: अनुपूरक बजट को विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने और वित्त वर्ष के दौरान उभरती जरूरतों को पूरा करने तथा योजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है।
- अनुपूरक बजट, विधायिका के सामने तब पेश किया जाता है जब मौजूदा बजट की धनराशि कम पड़ जाती है या सरकार को किसी नई योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होती है।
- अनुपूरक बजट का आकार और महत्त्व
- यह अनुपूरक बजट ₹8.08 लाख करोड़ के मूल राज्य बजट का 3.03% है।
- इसे शामिल करने के साथ ही, चालू वित्त वर्ष के लिए कुल बजट परिव्यय बढ़कर ₹8.33 लाख करोड़ हो गया है।
- इस अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के लिए ₹18,369 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए ₹6,127 करोड़ के आवंटन का प्रावधान शामिल हैं।
- बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना:
- जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ₹1,246 करोड़।
- गंगा एक्सप्रेसवे के आगे के विकास के लिए ₹1,835 करोड़।
- गोरखपुर जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए ₹1 लाख का आवंटन किया गया है।
- पर्यावरण, चुनाव और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान
- अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनावों के लिए ₹200 करोड़ का आवंटन।
- इको-टूरिज्म और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए ₹1 करोड़।
- उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना के लिए ₹3.24 करोड़।
- केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के तहत आवंटित राशि:
- पीएम सूर्य घर योजना के लिए राज्य सब्सिडी के रूप में ₹500 करोड़।
- सरकारी, अर्ध-सरकारी और B-PACS भवनों पर सोलर रूफटॉप स्थापना के लिए ₹20 करोड़।
- पीएम मित्र (PM MITRA) पार्क योजना के लिए ₹85 करोड़।
- शिक्षा, कौशल और प्रशासनिक अवसंरचना
- राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करने हेतु 613 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- कमांड और कंट्रोल सेंटर की स्थापना हेतु आबकारी विभाग के तहत ₹26.25 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- आबकारी विभाग : विभाग की गतिविधियों की निगरानी रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना हेतु ₹26.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण: स्वास्थ्य देखभाल में किए गए आवंटनों में शामिल हैं:
- लखनऊ में कैंसर अस्पताल के लिए ₹10 करोड़।
- संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGIMS), लखनऊ के लिए ₹120 करोड़।
- डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (RMLIMS), लखनऊ के लिए ₹20 करोड़।
- राजकोषीय अनुशासन और अनुपालन: वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, राज्य सरकार ने राजकोषीय स्थिरता पर विशेष बल दिया है। उत्तरदायी ऋण नीतियों और विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन के माध्यम से सरकार घाटे को नियंत्रित करने में सफल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश निरंतर एक राजस्व-अधिशेष राज्य बना हुआ है, जो इसकी मजबूत आर्थिक स्थिति का परिचायक है।
- आर्थिक संकेतक: वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के ₹31.14 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले अनुमानों से अधिक है और राज्य की आर्थिक प्रगति में सुधार का संकेत है।