उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन

प्रसंग:

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन के गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

• मिशन का लक्ष्य है कि एक वर्ष के भीतर राज्य के युवाओं को देश में 1 लाख और विदेशों में 25,000–30,000 नौकरियाँ प्रदान की जाएँ।
• यह रोज़गार पहल कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किए गए 30 प्रस्तावों में से एक है, जिसे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया।
• उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन के तहत राज्य सरकार अब युवाओं को भारत और विदेश में नौकरी दिलाने में प्रत्यक्ष सहायता कर सकेगी।
• पहले, विदेशी नियुक्तियों के लिए राज्य लाइसेंस प्राप्त भर्ती एजेंटों (RAs) पर निर्भर था।
• यह मिशन, जो सरकार को भारत और विदेश दोनों में रोज़गार के अवसरों को सीधे सुविधाजनक बनाने की शक्ति देता है, को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत औपचारिक रूप से स्थापित किया जाएगा।
• मिशन एक उच्च-स्तरीय निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें पाँच प्रमुख घटक होंगे:
  • गवर्निंग काउंसिल
  • स्टेट स्टीयरिंग कमेटी
  • स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी
  • स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट
  • डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी
• मिशन के मुख्य कार्य:
  • भारत और विदेश में नौकरी की मांग का सर्वेक्षण
  • शीर्ष कंपनियों की सूची बनाना और उनके रोज़गार संबंधी आवश्यकताओं को एकत्र करना
  • कौशल की कमी की पहचान कर प्रशिक्षण देना
  • भाषा प्रशिक्षण और विदेश जाने से पहले की तैयारी
  • कैरियर काउंसलिंग और कैंपस प्लेसमेंट
  • नियुक्ति के बाद समर्थन और फॉलो-अप