संदर्भ:
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि महिलाओं को चाइल्डकेयर(बाल देखभाल) अवकाश देने से मना करना कार्यबल में भागीदारी के उनके ” संवैधानिक अधिकारों” का उल्लंघन है।
मामले के बारे में:
- यह मामला नालागढ़ के सरकारी कॉलेज में एक सहायक प्रोफेसर की याचिका के कारण सामने आया , जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आनुवंशिक बीमारी से ग्रस्त उसके बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश देने से मना करने का आरोप लगाया गया था।
- हिमाचल प्रदेश राज्य सेवा विनियमों में केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमों की धारा 43-सी के समान प्रावधान का अभाव है।
- यह धारा, 2010 में संशोधित की गई, जों कि महिला कर्मचारियों को अपने विकलांग बच्चों के 22 वर्ष की आयु तक पहुँचने तक 730 दिनों तक के लिए चाइल्डकेयर अवकाश(लीव) लेने की अनुमति देती है।
उपर्युक्त मामलें में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा ?
- एक महत्वपूर्ण फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि महिला कर्मचारियों को 6 माह के अनिवार्य मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त, दो वर्ष के चाइल्डकेयर अवकाश का संवैधानिक अधिकार है ।
- उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि इस अवकाश से मना करने पर प्रभावी रूप से महिलाओं को अपने रोजगार से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- महिलाओं की कार्यबल भागीदारी पर बल देते हुए,उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 15 का हवाला दिया और राज्य को अपनी नीतियों को तदनुसार संरेखित करने का निर्देश दिया।
- इसने माताओं, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की माताओं के लिए चाइल्डकेयर अवकाश की जांच करने के लिए एक समिति के गठन को अनिवार्य कर दिया।
- उच्च न्यायालय द्वारा राहत देने से मना करने के बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने चाइल्डकेयर अवकाश के प्रावधान का आग्रह किया और इस मामले की कार्यवाही में केंद्र सरकार को भागीदारी की अनुमति प्रदान की।
- 2022 में , उच्चतम न्यायलय ने अनुच्छेद 15(3) की व्याख्या करते हुए फैसला सुनाया कि चाइल्डकेयर अवकाश से मना करना भेदभावपूर्ण हो सकता है।
- महिलाओं के जीवन में मातृत्व और शिशु देखभाल के महत्व की इस स्वीकृति के कारण अदालत ने सरकार को चाइल्डकेयर अवकाश नीतियों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया ।
अनुच्छेद 15 के बारे में:
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग , जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है ।
- यह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है और दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक सार्वजनिक पहुंच में किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है।
- यह रोजगार या सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग में किसी भी प्रकार के भेदभाव पर भी रोक लगाता है।
अनुच्छेद 45 के बारे में:
- अनुच्छेद 45 : छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान
भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम:
मातृत्व लाभ अधिनियम 1961
- इस अधिनियम को विशिष्ट प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रोजगार की निगरानी करने और मातृत्व लाभ और अन्य अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- प्रारंभ में कारखानों, खदानों और बागानों पर लागू।
- 1973 में, इसे लोक स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों और प्रदर्शन के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों तक विस्तारित किया गया।
- नियोक्ताओं को बच्चे के जन्म या गर्भपात के बाद छह सप्ताह तक किसी भी प्रतिष्ठान में महिलाओं को काम पर रखने से प्रतिबंधित किया जाता है।
- अधिनियम सवैतनिक मातृत्व अवकाश की गारंटी देता है, जो अधिकतम बारह सप्ताह तक सीमित है।
- मातृत्व लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक महिला को अपनी अपेक्षित डिलीवरी तिथि से पूर्व 12 माह में कम से कम 160 दिनों तक प्रतिष्ठान में कार्य करना चाहिए।
- अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के तीन माह की कैद हो सकती है।
मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में निम्नलिखित कई संशोधन पेश किए: –
- इसने विशेष रूप से जैविक माताओं के लिए बच्चे के जन्म के बाद 26 सप्ताह की सवैतनिक छुट्टी देने के लिए धारा 5 को संशोधित किया ।
- तीन माह से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने पर गोद लेने वाली या सरोगेट माताओं को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ देने के लिए धारा 5(4) जोड़ी गई थी ।
- इसके अतिरिक्त, मातृत्व लाभ का उपयोग करने के बाद, महिलाओं को घर से कार्य करने की अनुमति देने के लिए धारा 5(5) को जोड़ा गया था, बशर्ते उनके रोजगारकी प्रकृति इसकी अनुमति देती हो।
- अधिनियम पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को क्रेच सुविधा प्रदान करने का आदेश देता है, जिससे महिला कर्मचारियों को प्रति दिन चार दौरे और आराम के अंतराल की अनुमति मिलती है।
आगे की राह
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला समावेशी कार्यस्थल नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है।
- राज्य के नियमों को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है।
- सभी राज्यों में बाल देखभाल अवकाश नीतियों की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए समितियों की स्थापना करना।
- लैंगिक समानता और कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।