अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर मानदंड पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

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सामान्य अध्ययन-2: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; सरकार के मंत्रालय और विभाग।

संदर्भ: हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर ‘क्रीमी लेयर’ के निर्धारण के लिए केवल माता-पिता की आय ही एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती।

अन्य संबंधित जानकारी

• यह मामला सिविल सेवा परीक्षा (CSE) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की ‘OBC नॉन-क्रीमी लेयर’ स्थिति के सत्यापन से संबंधित विवादों से उपजा था।
• दरअसल, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने माता-पिता की वेतन आय (विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), बैंकों, विश्वविद्यालयों और निजी संगठनों में कार्यरत माता-पिता) की गणना किए जाने के बाद कई उम्मीदवारों को OBC आरक्षण लाभ से वंचित कर दिया गया था।
• इसके लिए केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर मानदंड से संबंधित 14 अक्टूबर 2004 के एक स्पष्टीकरण पत्र को आधार बनाया।
• सत्यापन के दौरान OBC दावों के खारिज होने के बाद CSE 2015 से अब तक इससे प्रभावित होने वाले लगभग 100 उम्मीदवारों ने न्यायालय का रुख किया था।

विवाद की पृष्ठभूमि

• यह विवाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU)/निजी क्षेत्र के पदों और सरकारी सेवा के पदों के बीच समतुल्यता के संबंध में अनिश्चितता के कारण उपजा था।
• ऐसे मामलों में, अधिकारी माता-पिता के पद की स्थिति के बजाय मुख्य रूप से आय परीक्षण पर निर्भर रहते हैं।
• वर्ष 2004 के DoPT स्पष्टीकरण ने सुझाव दिया था कि जहाँ ऐसी समतुल्यता स्थापित नहीं हुई है, वहाँ क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करते समय वेतन आय पर विचार किया जा सकता है।
• इस व्याख्या के कारण OBC श्रेणी के तहत परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद कई उम्मीदवारों के OBC दर्जे को खारिज कर दिया गया था।

निर्णय की मुख्य बिंदु

• न्यायालय ने माना कि क्रीमी लेयर का दर्जा केवल माता-पिता की आय के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।
• न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया कि माता-पिता के पदों की स्थिति और श्रेणी क्रीमी लेयर वर्गीकरण के निर्धारण में आवश्यक कारक हैं।
• न्यायालय ने उल्लेख किया कि 1993 के कार्यालय ज्ञापन (OM) ने आय/संपत्ति परीक्षण से वेतन और कृषि आय को स्पष्ट रूप से बाहर रखा था।
• न्यायालय ने व्यवस्था दी कि 2004 का स्पष्टीकरण पत्र 1993 के कार्यालय ज्ञापन (OM) के ढांचे का अतिक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि एक स्पष्टीकरण मूल नीतिगत परिवर्तन नहीं ला सकता।
• न्यायालय ने अवलोकन किया कि PSU या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों के साथ सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से भिन्न व्यवहार करना ‘प्रतिकूल भेदभाव’ होगा।
• ऐसा व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
• अधिकारियों को छह माह के भीतर प्रभावित उम्मीदवारों के दावों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें क्रीमी लेयर परीक्षण से माता-पिता की वेतन आय को बाहर रखा जाएगा।
• न्यायालय ने उन उम्मीदवारों के समायोजन के लिए अधिसंख्य पदों के सृजन की भी अनुमति दी है, जिन्हें स्पष्ट मानदंडों के तहत नॉन-क्रीमी लेयर के रूप में अर्हता प्राप्त होती है।

क्रीमी लेयर की अवधारणा के बारे में

• OBC के भीतर क्रीमी लेयर की अवधारणा को उच्चतम न्यायालय द्वारा इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में पेश किया गया था।
• इस निर्णय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन समुदाय के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत वर्गों को आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश दिया।
• इस सिद्धांत को लागू करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 8 सितंबर, 1993 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था।
• इसके मानदंड मुख्य रूप से माता-पिता के पदों की स्थिति और श्रेणी पर निर्भर करते हैं, जैसे:
  • संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति।
  • केंद्रीय या राज्य सेवाओं के ग्रुप A/वर्ग I अधिकारी।
  • 40 वर्ष की आयु से पहले ग्रुप A में पदोन्नत कुछ ग्रुप B/क्लास II अधिकारी।
  • सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी।
• कार्यालय ज्ञापन ने उन मामलों के लिए एक अवशिष्ट आय/संपत्ति परीक्षण भी पेश किया जहाँ स्थिति-आधारित मानदंड लागू नहीं होते हैं।
• इस परीक्षण के तहत, वे परिवार जिनकी वेतन और कृषि भूमि के अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक निर्धारित सीमा से अधिक होती है, उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है।
• आय की सीमा 1993 में ₹1 लाख थी, जिसमें कई बार संशोधन किया गया और 2017 से यह ₹8 लाख प्रति वर्ष है।

Sources:
The Hindu
Indian Express
Live Law