संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे। सामान्य अध्ययन -3: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि। संदर्भ: हाल
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संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय। संदर्भ: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने “भारत में बच्चे
Syllabus: GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Context: The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released the publication
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय। सामान्य अध्ययन -2: केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति-संवेदनशील
SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. GS-2: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre
ECINeT पोर्टल संदर्भ: हाल ही में, चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाता से संबंधित सेवाओं को सरल बनाने के लिए अपने ECINET पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन पर एक नई ई-हस्ताक्षर सुविधा
ECINeT Portal Context: Recently, the Election Commission of India (ECI) has introduced a new e-sign feature on its ECINET portal and mobile application to simplify voter-related services. More on the
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। संदर्भ: हाल ही में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच
Syllabus: GS-2: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests Context: Recently, the Mutual Recognition Arrangement (MRA) for organic products between India and Australia has been
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: हाल ही में, भारत, केन्या और संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन उद्यमियों को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के