Syllabus: GS1: The Freedom Struggle - its various stages and important contributors /contributions from different parts of the country. Context: Recently, the Prime Minister commemorated the 100th anniversary of the Kakori
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Syllabuss: GS2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre
संबंधित पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन 3: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, विमानपत्तन, रेलवे आदि. संदर्भ: हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) ने 2024 के लिए विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी
Syllabus: GS3: Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc. Context: Recently, the International Airport Transport Association (IATA) released the latest edition of the World Air Transport Statistics (WATS) for 2024. Key
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 3: बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, विमानपत्तन, रेलवे आदि। संदर्भ: हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण (अनुपालन प्रवर्तन) नियम का मसौदा जारी किया। अन्य
Syllabus: GS3: Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports Context: The Ministry of Power issued the Draft Energy Conservation (Compliance Enforcement) Rules, 2025. More on the News Corporate Average Fuel Efficiency (CAFE)
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की वास्तुकला सामान्य अध्ययन -2: संसद. सामान्य अध्ययन -3: बुनियादी ढाँचा संदर्भ: हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन
SYLABUS GS-1: Architecture from ancient to modern times. GS-2: Parliament. GS-3: Infrastructure Context: Recently, the Prime Minister of India inaugurated Kartavya Bhavan, the first of the ten upcoming Common Central Secretariat buildings to
Syllabus: GS2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Context: The Union Cabinet has approved the proposal for implementation of
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 2: सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय। संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और