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संदर्भ: भारत के उच्चतम न्यायालय ने पुनः पुष्टि की है कि अनुसूचित जातियों की सूची में किसी को शामिल या बहिष्कृत करने का कार्य केवल संसद द्वारा पारित कानून के
Context: The Supreme Court of India has reaffirmed that any inclusions or exclusions in the Scheduled Castes (SC) List can only be made through a law enacted by Parliament. More