SYLLABUS GS-3: Science and Technology- Developments and their Applications and Effects in Everyday Life. Awareness in the fields of IT, Space, Computers, Robotics, Nano-technology, Bio-technology and issues relating to Intellectual Property
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संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव। सामान्य अध्ययन-3: सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता और
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएँ। संदर्भ: मध्य भारत के झील अवसादों के परागकण (Pollen) विश्लेषण पर आधारित एक पुरा-जलवायु अध्ययन से यह उजागर हुआ
SYLLABUS GS-1: Salient features of world’s physical geography. Context: A palaeoclimate study using lake sediment pollen from Central India reveals that the Indian Summer Monsoon was significantly stronger during the
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में, नीति आयोग ने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilisation of resources, growth, development and employment. Context: NITI Aayog has released the fourth edition of the Export Preparedness Index (EPI) 2024
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना,संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ वर्ष 2025 का समापन भारत के श्रम बाज़ार में रिकॉर्ड महिला भागीदारी और स्थिर
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilisation of resources, growth, development and employment. Context: India’s labour market ended 2025 with record female participation and steady employment indicators as
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, गठन और कार्यप्रणाली, व्संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। संदर्भ: 13 जनवरी, 2026 को उच्चतम न्यायालय ने 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988'
SYLLABUS GS-2: Structure, organization and functioning of the Executive and Judiciary and Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. Context: On January 13, 2026, the Supreme Court delivered a split verdict