संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन एवं कार्यप्रणाली तथा सरकार के मंत्रालय एवं विभाग। संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लगभग आधी सदी पुराने 1978
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SYLLABUS GS-2: Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary Ministries and Departments of the Government. Context: The Supreme Court held that the nearly half-century-old expansive interpretation of
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए एवं हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और क्रियान्वयन से संबंधित विषय| सामान्य अध्ययन -3: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि
SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. GS-3: Issues related to direct and indirect farm subsidies and
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has notified the Mobile Phone Manufacturing
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत में मोबाइल फोन
सिलेबस GS-2: गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू; वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। संदर्भ: 2024–25 के लिए पीएम केयर्स फंड के नवीनतम लेखापरीक्षित खातों से पता चलता है
SYLLABUS GS-2: Important Aspects of Governance, Transparency and Accountability; Statutory, Regulatory and various Quasi-judicial Bodies. Context: The latest audited accounts of the PM CARES Fund for 2024–25 show a sharp
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन से संबंधित विषय। संदर्भ: प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत
SYLLABUS GS-1: Distribution of key natural resources across the world (including South Asia and the Indian subcontinent). Context: Recently, the Ministry of Earth Sciences (MoES) released the National Report on Deep-Sea