SYLLABUS GS-2: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health; Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests GS-3: Inclusive growth
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संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय; सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; सार्वजनिक कल्याण से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; वैधानिक, नियामक और
SYLLABUS GS 2: Government policies and interventions; Structure, organisation and functioning of the Judiciary; Issues relating to development and management of social sector/services relating to public welfare; Statutory, regulatory and
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप। सामान्य अध्ययन -3: मुख्य फसलें - देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न; प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा
SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for developmentGS-3: Major crops – cropping patterns in various parts of the country; Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय; शासन के महत्वपूर्ण पहलू। संदर्भ: हाल ही
SYLLABUS GS-2: Government Policies and Interventions for Development in various sectors and Issues arising out of their Design and Implementation; Important Aspects of Governance. Context: Recently, both Houses of
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन 3: बुनियादी ढाँचा -ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि; संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27
SYLLABUS GS 3: Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways, etc.; Conservation, environmental pollution and degradation. Context: Recently, the Union Cabinet approved the Small Hydro Power (SHP) Development Scheme for the