संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने,
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Syllabus: GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth,
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह तथा भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा
Syllabus: GS-2: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests Context: Recently, the Union Commerce Minister held that the bilateral trade between India and Qatar has
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय। संदर्भ: वस्त्र उद्योग ने सरकार से मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल (MEG) पर
Syllabus: GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: An Anti-dumping Duty is a protective tariff imposed by a country's government on
Exercise KONKAN-2025 Context: India hosted the annual bilateral maritime Exercise KONKAN-2025 on the west coast of India. Exercise KONKAN-2025 INS Androth Context: Recently, the Indian Navy commissioned INS Androth, the
अभ्यास कोंकण-2025 संदर्भ: हाल ही में भारत ने देश के पश्चिमी तट पर वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण-2025 की मेजबानी की। अभ्यास कोंकण-2025 INS एंड्रोथ संदर्भ: हाल ही में, भारतीय नौसेना
SYLLABUS GS-2: Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary. Context: The Minister of Law and Justice emphasised the need for global cooperation to strengthen Alternative Dispute Resolution (ADR)
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली। संदर्भ: विधि एवं न्याय मंत्री ने वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution -ADR) तंत्र को मजबूत करने के लिए