संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय; स्वास्थ्य, शिक्षा मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के
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SYLLABUS GS-2: Government Policies and Interventions for Development in various sectors and Issues arising out of their Design and Implementation; Issues Relating to Development and Management of Social Sector/Services relating
SYLLABUS GS-3: Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology; Awareness in the fields of IT. Context: NITI Aayog has released India’s first comprehensive 10-year
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय; शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण पक्ष। संदर्भ हाल ही में
SYLLABUS GS-2: Government Policies and Interventions for Development in various sectors and Issues arising out of their Design and Implementation; Important Aspects of Governance. Context: The Supreme Court recently issued
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। संदर्भ: भारत ने मिशन मौसम के तहत इंदिरा
SYLLABUS GS-3: Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology Context: India inaugurated its first “SkyCast” Aviation Weather Monitoring System at Indira Gandhi International
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। संदर्भ: भारतीय रेलवे ने उत्तर रेलवे के जींद-सोनीपत
SYLLABUS GS-3: Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology. Context: Indian Railways has approved the introduction of India’s first indigenous Hydrogen Fuel Cell-based
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: वर्ष 2016 में अधिनियमित 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता' (Insolvency and