संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप। सामान्य अध्ययन -3: मुख्य फसलें - देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न; प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय; शासन के महत्वपूर्ण पहलू। संदर्भ: हाल ही
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन 3: बुनियादी ढाँचा -ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि; संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन 2: जनसंख्या के अति-संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ; सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय; औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव। संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली; कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, इससे संबंधित विषय
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: विश्व के भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण विशेषताएँ; महत्वपूर्ण भू-भौतिकी घटनाएँ। सामान्य अध्ययन -3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: वैश्विक जलवायु मॉडल वर्ष 2026 के
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय। सामान्य अध्ययन -3: बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा; संरक्षण, पर्यावरण
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन| संदर्भ: हाल ही में, भारत ने जैविक विविधता अभिसमय (CBD) के अंतर्गत 'आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और लाभ
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: केंद्र और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व; कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली। संदर्भ: हंसानंदिनी नंदूरी बनाम भारत संघ (2026) मामले में उच्चतम न्यायालय ने