Context: Recently, The International Labour Organisation released the Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2024. Key findings of the report International Labour Organisation (ILO) Labour market trends: Trends and challenges of aging: Also Read:
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संदर्भ: हाल ही में, केरल सरकार द्वारा केरल वन विकास निगम को वित्तीय सहायता के लिए यूकेलिप्टस (नीलगिरी) के पेड़ लगाने की अनुमति देने के निर्णय से विवाद उत्पन्न हो
Context: Recently, the Kerala government's decision to allow the Kerala Forest Development Corporation (KFDC) to plant eucalyptus trees for financial sustenance has sparked controversy. The story so far: What was
संदर्भ: हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निजी तौर पर स्थापित अवसंरचना निवेश न्यास अर्थात, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Infrastructure Investment Trusts- InvIT) द्वारा अधीनस्थ इकाइयाँ जारी करने के
Context: Recently, the Securities and Exchange Board of India (Sebi) introduced a framework for issuing subordinate units by privately placed InvITs (Infrastructure Investment Trusts). Key Highlights Issuance Conditions: Subordinate units will
संदर्भ: भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर (Quantum Diamond Microchip Imager) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (IIT-Bombay) द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के रणनीतिक सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अन्य
Context: India’s first Quantum Diamond Microchip Imager is being developed by the Indian Institute of Technology Bombay (IIT-Bombay) in a strategic collaboration with Tata Consultancy Services (TCS). More on new About Quantum
संदर्भ: हाल ही में, 400 से अधिक प्रतिनिधि कावांगो-ज़ाम्बेजी (काज़ा) ट्रांस-फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया (TFCA) शिखर सम्मेलन हेतु जाम्बिया में एकत्र हुए हैं। काजा-टीएफसीए शिखर सम्मेलन काजा-टीएफसीए पृष्ठभूमि: काजा क्षेत्र ओकावांगो और
Context: Recently, over 400 delegates have gathered in Zambia for the inaugural Kavango-Zambezi (KAZA) Trans-Frontier Conservation Area (TFCA) summit. About KAZA-TFCA Summit KAZA-TFCA Background: The KAZA region is 520,000 square kilometers
संदर्भ: आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) की एक नवीनतम रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु वित्त के रूप में प्रतिवर्ष