संदर्भ: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण
संदर्भ: हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि वह डिजिटल गोपनीयता के संबंध में 'भूल जाने के अधिकार' के मुद्दे की जांच करेगा। अन्य संबंधित जानकारी: