संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। संदर्भ: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया है।
Syllabus: GS2: Salient Features of the Representation of People’s Act. Context: The Election Commission of India (ECI) has initiated a Special Intensive Revision (SIR) of the electoral rolls in Bihar.
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास। संदर्भ: भारतीय नौसेना को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापत्तनम
Syllabus: GS3: Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology. Context: The Indian Navy has received its first indigenously designed and built Diving Support
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: वैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। संदर्भ: हाल ही में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने वर्ष 2024-25 के लिए "भारतीय दूरसंचार सेवाएं - वार्षिक
Syllabus: GS2: Statutory, Regulatory and various Quasi-judicial Bodies. Context: Recently, the Telecom Regulatory Authority of India has released “The Indian Telecom Services-Yearly Performance Indicators” for the year 2024-25. More on the News
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 1: विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएँ। संदर्भ: एक नए अध्ययन के अनुसार, ग्लेशियरों और बर्फ छत्रकों के पिघलने की दर में वृद्धि से
Syllabus GS 1: Salient features of world’s physical geography Context: According to a new study, the increase in melting glaciers and ice caps could lead to more frequent and stronger
Syllabus GS 2: Indian Constitution—historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure. Context: Recently, the Madras High Court struck down the central government’s phone-tapping order by stating it
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2: भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। संदर्भ: हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के फोन टैपिंग