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Supreme Court Judgment on Scheduled Castes List
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अनुसूचित जातियों की सूची पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

संदर्भ: भारत के उच्चतम न्यायालय ने पुनः पुष्टि की है कि अनुसूचित जातियों की सूची में किसी को शामिल या बहिष्कृत करने का कार्य केवल संसद द्वारा पारित कानून के
Supreme Court Upholds CIC's Power to Form Benches
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उच्चतम न्यायालय ने सीआईसी के पीठ गठित करने के अधिकार को बरकरार रखा

संदर्भ: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पास पीठ गठित करने और विनियमन तैयार करने की शक्तियां हैं। अन्य संबंधित जानकारी पृष्ठभूमि: केंद्रीय सूचना आयोग   संरचना: 
Context: The Bihar government has urged the Centre to declare the Minimum Support Price (MSP) for Makhana. More on the news The state has also flagged a “lack” of manpower at the Darbhanga-based Indian Council of Agricultural Research — National Research Centre (ICAR-NRC) for Makhana and told the Centre it was in “bad shape”. ICAR-NRC was added in 2002 for the Conservation, Research & Development of the makhana crop. Later, in 2005, the National Research Centre (NRC) for Makhana was merged and brought under the ICAR-Research Complex for Eastern Region (RCER), Patna. Consequently, “national” tag of the NRC for Makhana was revoked which was restored in 2023. About Makhana It is also known as Gorgon nut or Fox nut and is grown in stagnant perennial water bodies like ponds, land depressions, oxbow lakes, swamps and ditches. Its seeds are also called Black diamonds. It is a plant of tropical and subtropical climate. It requires 200 C to 350 C temperature, relative humidity of 50% to 90% and annual rainfall of 100 cm to 250 cm. is considered as a native of South-East Asia and China, but distributed to almost every part of the world. Bihar's Mithila Makhana has been awarded the Geographical Indication (GI) Tag by the Union Government in 2022. About 85 per cent of the country’s makhana production comes from Bihar, where about 10 lakh people are directly or indirectly involved in its cultivation and production process. India is the largest producer followed by China.
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बिहार सरकार की मखाने के लिए एमएसपी की मांग

संदर्भ: बिहार सरकार ने केंद्र से मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करने की मांग की  है। अन्य संबंधित जानकारी मखाना के बारे में Also Read: विश्व युवा
Digital Public Infrastructure
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डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

संदर्भ: आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के जी-20 टास्क फोर्स ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure-DPI) पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी