SYLLABUS GS-3: Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices; Public Distribution System-objectives, functioning, limitations, revamping; issues of buffer stocks and food security; Technology missions; economics of
SYLLABUS GS-2: Conservation, Environmental Pollution and Degradation, Environmental Impact Context: Recently, the International Union for Conservation of Nature (IUCN) has reclassified the green sea turtle from "Endangered" to "Least Concern" due to sustained
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के अथक वैश्विक संरक्षण प्रयासों के माध्यम से ग्रीन सी
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ
Syllabus: GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment Context: The state of Uttar Pradesh has responded to the recent escalation of US
पूर्वोत्तर भारत की पहली आईवीएफ लैब संदर्भ: हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने गुवाहाटी में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अन्य
North East India’s First IVF Lab Context: Recently, the Prime Minister of India inaugurated the first in-vitro fertilisation (IVF) laboratory of India’s northeastern region in Guwahati. More on the News •
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण। संदर्भ: हाल ही में, आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में एक पटाखा इकाई में हुए भीषण विस्फोट में कई लोगों की जान चली
SYLLABUS GS-3: Environment conservation, Environment pollution. Context: Recently, a massive explosion at a firecracker unit in Andhra Pradesh’s Konaseema district claimed several lives, highlighting lapses in industrial and fire safety protocols.
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। संदर्भ: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि