Syllabus GS 1: Geographical features and their location GS 2: Important International institutions Context: Recently, UNESCO has added 16 additional sites from 11 nations to its Global Geoparks Network.. More
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 1: भारतीय संस्कृति में प्राचीन से आधुनिक समय तक के कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाएगा। संदर्भ : हाल ही में महाराष्ट्र
Syllabus: GS 1: Indian culture will cover the salient aspects of Art Forms, literature and Architecture from ancient to modern times. Context: Recently, the Maharashtra government reclaimed the iconic sword
सामान्य पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 2: गरीबी एवं भुखमरी से संबंधित मुद्दे। सामान्य अध्ययन 3: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास एवं रोजगार से संबंधित मुद्दे। संदर्भ: विश्व बैंक की
Syllabus: GS 2: Issues relating to poverty and hunger. GS 3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment. Context: The World Bank’s Poverty and
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 1: विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं शामिल होंगी, जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद-विरोध, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद,
Syllabus: GS1: History of the world will include events from 18th century such as industrial revolution, world wars, redrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 1: भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ, भारत की विविधता। संदर्भ: हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) ने आगामी जनगणना
Syllabus: GS 1: Salient features of Indian Society, Diversity of India. Context: Recently, the Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA), headed by the Prime Minister, has approved the enumeration of
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 2: संसद और राज्य विधायिकाएँ—संरचना, कार्यप्रणाली, कामकाज का संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे। संदर्भ: संविधान विशेषज्ञों और विपक्षी दलों ने लोकसभा में