SYLLABUS GS-2: Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary Ministries and Departments of the Government. Context: In its first-ever order allowing passive euthanasia, the Supreme Court of India
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, गठन और कार्यप्रणाली, सरकार के मंत्रालय और विभाग। संदर्भ: भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक आदेश के माध्यम से देश में पहली
SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. GS-3: Various Security forces and agencies and their mandate. Context:
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय। सामान्य अध्ययन -3: विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियाँ तथा
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन; विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और दायित्व। संदर्भ: निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन में
SYLLABUS GS-2: Parliament and State Legislatures—Structure, Functioning, Conduct of Business; Appointment to various Constitutional Posts, Powers, Functions and Responsibilities of various Constitutional Bodies. Context: Opposition parties belonging to the INDIA
SYLLABUS GS-2: Functioning of the Executive and the Judiciary; Government Policies and Interventions for Development in various sectors and Issues arising out of their Design and Implementation. Context: The Supreme Court
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली; सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय| संदर्भ: मुस्लिम पर्सनल लॉ के
SYLLABUS GS-2: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and the States and the performance of these schemes. Context: Recently, the Union Cabinet approved the proposal of
संबंधित पाठ्यक्रम स्समन्य अध्ययन-2: केंद्र और राज्यों द्वारा देश के अति-संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन| संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंत्रालय