संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: बुनियादी ढाँचा:ऊर्जा। संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: 1 अप्रैल, 2026 से भारत सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20%
SYLLABUS GS-3: Infrastructure: Energy and Conservation, environmental pollution and degradation, and environmental impact assessment. Context: From April 1, 2026, India will mandate the nationwide sale of petrol blended with up
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक वितरण प्रणाली-उद्देश्य,कार्यप्रणाली,सीमाएँ, पुनर्गठन; बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय। संदर्भ:
SYLLABUS GS-3: Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices; Public Distribution System-objectives, functioning, limitations, revamping; Issues of buffer stocks and food security. Context: The Cabinet
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन -2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन से संबंधित विषय। सामान्य अध्ययन -3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास
SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. GS-3: Science and Technology- developments and their applications and effects
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: संघ और राज्यों के कार्य और दायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्यवाही का संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तथा
SYLLABUS GS-2: Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure. Parliament and State legislatures—structure, functioning, conduct of business, powers & privileges
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसधानों को जुटाने, प्रगति और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन के दूसरे
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment. Context: Recently, the Union Finance Minister launched the second phase of the asset monetisation