संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: महिला और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या एवं संबद्ध विषय, निर्धनता और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और रक्षोपाय| संदर्भ: हाल ही में, भारत के महापंजीयकने
SYLLABUS GS-2: Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora Context: Recently, United States and Kenya signed a landmark five-year, $2.5 billion health
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय। संदर्भ: हाल ही में, अमेरिका और केन्या ने $2.5 बिलियन
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे इत्यादि। सामान्य अध्ययन -3: निवेश मॉडल संदर्भ: हाल ही में, 'राज़मार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (RIIT)' ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SYLLABUS GS-3: Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc GS-3: Investment models Context: The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has granted in-principle approval for the registration of Raajmarg
Revised Measurement of India’s Coastline Context: Recently, India has updated its coastline length using high-resolution surveys and GIS tools to improve maritime planning, development, and security assessments. More on the
SYLLABUS GS-3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment Context: Recently, Maharashtra approved the Bamboo Industry Policy 2025, which is aimed at providing farmers with a sustainable and eco-friendly
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: हाल ही में, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बांस उद्योग नीति, 2025 को स्वीकृति दी। इस नीति का उद्देश्य
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सामाजिक
SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation Context: Recently, Karnataka Cabinet approved the Hate Speech and Hate