Current Affairs Today

Syllabus:  GS-3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment  Context: Recently, Food and Agriculture Organization has supported seven countries in obtaining $5.8 million from the Kunming Biodiversity Fund (KBF) to

पाठ्यक्रम: GS-2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। संदर्भ: हाल ही में, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

Syllabus:  GS-2: Issues Relating to Development and Management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources. Context:  Recently, Anusandhan National Research Foundation (ANRF), in collaboration with the Indian Council of

Jupiter saved Earth from Spiraling into the Sun Context:  Recently, Rice University scientists in research showed that Jupiter’s rapid early growth shaped the Solar System and prevented Earth from plunging

पृथ्वी को सूर्य की ओर जाने से रोकने में बृहस्पति की भूमिका   संदर्भ:  हाल ही में, राइस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शोध में दर्शाया है कि बृहस्पति की तीव्र आरंभिक

SYLLABUS: GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment. Context: Recently, the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released the Quick Estimates of

संबंधित पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन-3:  भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने

Context: : The Uttar Pradesh government is preparing to approve 12 new major food processing projects, attracting an estimated investment of ₹250 crore to boost the state’s agro-industrial sector. Distribution

संदर्भ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के कृषि-औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ₹250 करोड़ के अनुमानित निवेश को आकर्षित करने वाली 12 नई प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंज़ूरी

संदर्भ: राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा के बोडाकी में ₹8,000 करोड़ की लागत से एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और लॉजिस्टिक्स हब को मंज़ूरी दी है। यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स