SYLLABUS GS-2: Bilateral, Regional and Global Groupings and Agreements involving India and/or affecting India's Interests. GS-3: Indian Economy and Issues Relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development, and Employment.
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण पक्ष; ई-गवर्नेंस—अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ एवं संभावनाएँ; नागरिक चार्टर; पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा संस्थागत एवं अन्य उपाय। संदर्भ: विश्व न्याय
SYLLABUS GS-2: Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications, models, successes, limitations, and potential; citizens charters, transparency & accountability and institutional and other measures. Context: India ranked 88th
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी। किसान आईडी: प्रमुख विवरण डिजिटल कृषि मिशन और एग्रीस्टैक के बारे में महत्त्व और संभावित अनुप्रयोग चिंताएँ और आगे की
SYLLABUS GS-3: e-technology in the aid of farmers. Context: The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare achieved the target of creating 11 crore Farmer IDs nearly five months ahead of
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने ₹2.12 लाख करोड़ के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी संदर्भ: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सशस्त्र बलों
Defence Acquisition Council (DAC) Approves Capital Procurement Proposals Worth ₹2.12 Lakh Crore Context: The Defence Acquisition Council (DAC), chaired by Defence Minister Rajnath Singh, approved capital acquisition proposals worth approximately
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएँ। सामान्य अध्ययन -3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की
SYLLABUS GS-1: Salient Features of World's Physical Geography. GS-3: Conservation, Environmental Pollution and Degradation, Environmental Impact Assessment. Context: The first global assessment of coral reef ecosystems under the International Union
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करते हुए