Current Affairs Today

Syllabus:  GS-3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment  Context: Recently, Food and Agriculture Organization has supported seven countries in obtaining $5.8 million from the Kunming Biodiversity Fund (KBF) to

पाठ्यक्रम: GS-2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। संदर्भ: हाल ही में, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

Syllabus:  GS-2: Issues Relating to Development and Management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources. Context:  Recently, Anusandhan National Research Foundation (ANRF), in collaboration with the Indian Council of

पृथ्वी को सूर्य की ओर जाने से रोकने में बृहस्पति की भूमिका   संदर्भ:  हाल ही में, राइस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शोध में दर्शाया है कि बृहस्पति की तीव्र आरंभिक

SYLLABUS: GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment. Context: Recently, the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released the Quick Estimates of

संबंधित पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन-3:  भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने

Jupiter saved Earth from Spiraling into the Sun Context:  Recently, Rice University scientists in research showed that Jupiter’s rapid early growth shaped the Solar System and prevented Earth from plunging

Context: : The Uttar Pradesh government is preparing to approve 12 new major food processing projects, attracting an estimated investment of ₹250 crore to boost the state’s agro-industrial sector. Distribution

संदर्भ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के कृषि-औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ₹250 करोड़ के अनुमानित निवेश को आकर्षित करने वाली 12 नई प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंज़ूरी

संदर्भ: राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा के बोडाकी में ₹8,000 करोड़ की लागत से एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और लॉजिस्टिक्स हब को मंज़ूरी दी है। यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स