SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilisation of resources, growth, development and employment. Context: Recently, the Ministry of Statistics and Programme Implementation has proposed shifting the Index of
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय| संदर्भ: हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक आंकड़ों की
SYLLABUS GS-3: Science and Technology- Developments and their Applications and Effects in Everyday Life. Context: The recent AI Diffusion Report 2025, published by Microsoft’s AI Economy Institute (AIEI) shows trends
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव। संदर्भ: माइक्रोसॉफ्ट के AI इकोनॉमी इंस्टीट्यूट (AIEI) द्वारा प्रकाशित हालिया 'AI डिफ्यूजन रिपोर्ट
SYLLABUS GS-2: Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. Context: Despite the 2019 amendment to promote institutional arbitration, the Union Government has not constituted the Arbitration Council of India, delaying arbitration reforms
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। संदर्भ: संस्थागत माध्यस्थम् को सुदृढ़ करने के लिए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में किए 2019 के संशोधन के
India to Join US-led Pax Silica Initiative Context: Recently, India and the United States moved closer on trade and technology cooperation as Washington invited New Delhi to join the Pax
भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के आमंत्रित करेगा अमेरिका संदर्भ: हाल ही में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार और तकनीकी सहयोग की दिशा में आगे बढ़े क्योंकि
SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Context: Recently, Jharkhand implemented rules under the Panchayat (Extension to
सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय। संदर्भ: झारखंड सरकार ने राज्य गठन के 25 वर्षों के