Current Affairs Today

Syllabus: GS-3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment  Context:  India celebrated  International Snow Leopard Day with the ‘#23for23’ initiative, encouraging citizens to dedicate 23 minutes of physical activity to raise

संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। संदर्भ:  हाल ही में, केरल ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM

Syllabus: GS-2: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources.  Context: Recently, Kerala signed a memorandum of understanding (MoU) with the Centre to join

देश का पहला ‘चरम गरीबी’ मुक्त' राज्य होगा ‘केरल’ संदर्भ: केरल 1 नवंबर, 2025 को तिरुवनंतपुरम में आधिकारिक तौर पर स्वयं को चरम गरीबी से मुक्त घोषित करेगा, जो सामाजिक कल्याण और समावेशी

Kerala to be first State ‘free of extreme poverty’ Context: Kerala will officially declare itself free from extreme poverty on November 1, 2025, in Thiruvananthapuram, marking a historic achievement in

SYLLABUS GS-2: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. Context: Timor-Leste was formally admitted as the 11th member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) during the 47th ASEAN Summit held in Kuala Lumpur, Malaysia

संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और करार। संदर्भ: मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन

Context: The Inland Waterways Authority of India (IWAI), under the Ministry of Ports, Shipping, and Waterways, has developed the blueprint for Water metros to be implemented in 18 cities across

संदर्भ: बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने देश भर के 18 शहरों में जल मेट्रो परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक खाका तैयार किया

Context: The U.P cabinet, led by Chief Minister has recently approved “The Uttar Pradesh Sugamya Vyaapaar (Pravadhaano Ka Sanshodhan) Ordinance, 2025”, which aims to decriminalize minor offences related to industries.