शहरी विकास बजट में गिरावट का मुद्दा संदर्भ: आवास और शहरी मामलों की विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए
Parliamentary Panel Flags Decline in Urban Development Budget Context: The Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs presented its report in Parliament, highlighting concerns about declining financial support
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और अनुप्रयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। संदर्भ: हाल
SYLLABUS GS-3: Science and Technology- developments and their applications and effects in everyday life, and Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology. Context:
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; सरकार के मंत्रालय और विभाग। संदर्भ: हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है
SYLLABUS GS-2: Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary Ministries. Context: Recently, the Supreme Court of India has ruled that parental income alone cannot be the sole
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबधित विषय। संदर्भ: फरवरी 2026 में खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और बहुमूल्य धातुओं
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilisation of resources, growth, development and employment. Context: India’s retail inflation increased in February 2026 due to rising food prices and higher
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: Recently, NITI Aayog released the second edition of the Fiscal Health Index (FHI)
SYLLABUS GS-3: Environmental impact assessment. Context: Recently, the Union Environment Ministry proposed amendments to the EIA Notification 2006 to prevent delays in environmental clearances when state appraisal bodies become non-functional.