SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: The Union Government notified the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2026, to strengthen transparency,
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और संघों द्वारा विदेशी अंशदान की
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, e-शासन- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और क्षमता| संदर्भ: केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 'न्याय तक
SYLLABUS GS-2: Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications, models, successes, limitations, and potential. Context: The Union Minister of State (I/C) for Law and Justice has approved the
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे इत्यादि। संदर्भ: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, 'टीबी मुक्त भारत अभियान', और साइबर
SYLLABUS GS-3: Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc. Context: Recently, thePrime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) to review major infrastructure
SYLLABUS GS-3: Awareness in the fields of Space; Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology. Context: Over the last 12 years, India's space
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। संदर्भ: पिछले 12
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: NITI Aayog released the 8th edition of Trade Watch Quarterly (Q4 FY 2025–26), highlighting
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: नीति आयोग ने 'ट्रेड वॉच क्वार्टरली' (चौथी तिमाही वित्त वर्ष 2025–26) का





