SYLLABUS GS-3: Major Crops - Cropping Patterns in various parts of the country, - Different Types of Irrigation and Irrigation Systems; Storage, Transport and Marketing of Agricultural Produce and Issues and
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली; कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, इससे संबंधित विषय
SYLLABUS GS-1: Salient features of World’s Physical Geography; Important Geophysical Phenomena. GS-3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. Context: Global climate models indicate a rising probability of El Niño conditions
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: विश्व के भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण विशेषताएँ; महत्वपूर्ण भू-भौतिकी घटनाएँ। सामान्य अध्ययन -3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: वैश्विक जलवायु मॉडल वर्ष 2026 के
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय। सामान्य अध्ययन -3: बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा; संरक्षण, पर्यावरण
SYLLBUS GS-2: Government Policies and Interventions for Development in various sectors and Issues arising out of their Design and Implementation.GS-3: Infrastructure: Energy; Conservation, environmental pollution and degradation. Context: Recently,
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: महिला और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे, निर्धनता और विकास संबंधित विषय, शहरीकर, उसकी समस्याएँ और रक्षोपाय। संदर्भ: नई दिल्ली में आयोजित 'कृषि-खाद्य
SYLLABUS GS-2: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes. Context: Recently, the Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति-संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता
शहरी विकास बजट में गिरावट का मुद्दा संदर्भ: आवास और शहरी मामलों की विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए