Current Affairs 2025

Syllabus: GS-3: Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, nano-technology, bio-technology and issues relating to intellectual property rights. Context: Recently, the Indian Space Research Organisation (ISRO) successfully launched the

संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-3: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के क्षेत्र में जागरूकता। संदर्भ: हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने

Syllabus: GS-2: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests  Context: The “Framework for the U.S.-India Major Defence Partnership” was signed by Defence Minister of India and

संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-2: भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और करार। संदर्भ: मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों

संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने फरवरी 2023 और जनवरी 2025 के बीच गंभीर रूप से संकटग्रस्त चार निवासी

SYLLABUS GS-3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. Context: The Wildlife Institute of India (WII) conducted the first nationwide survey of four critically endangered resident vulture species between February

Legal Metrology (GATC) Rules, 2025 Context: Recently, the Department of Consumer Affairs has notified amendments to the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, now renamed as Legal Metrology

Context: Recently, the Uttar Pradesh Factories (Amendment) Act has been enforced in the State after it got President Droupadi Murmu's assent, paving the way for accelerated industrial growth, enhanced production

संदर्भ: हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद राज्य में उत्तर प्रदेश कारखाना (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है, जिससे औद्योगिक विकास में तेजी, उत्पादन क्षमता में

Context: Recently, the Uttar Pradesh government has announced a revision in the financial benefits under the Kanya Vivah Sahayata Yojana, a marriage scheme for daughters of workers registered with the