अन्य संबंधित जानकारी मुख्य बिंदु: विश्व आर्थिक मंच 2026 में उत्तर प्रदेश की भागीदारी का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित की प्राप्ति है:
SYLLABUS GS-3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment and Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways, etc. Context: Recently, a Union Environment Ministry expert committee has recommended environmental clearance
SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Context: An Abhinav Bindra-led Task Force has pointed out "systemic
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में अभिनव बिंद्रा के नेतृत्व में
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव, प्रवासी भारतीय। सामान्य अध्ययन -3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति,विकास और
SYLLABUS GS-2: Welfare Schemes for Vulnerable Sections of the population by the Centre and States and the Performance of these Schemes. Context: Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, a flagship scheme
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति,विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के 'फैबलेस'
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: The Ministry of Electronics and Information Technology has sanctioned 24 chip design projects
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय वित्तीय
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilisation of resources, growth, development and employment. Context: Recently, the Reserve Bank of India (RBI) released the December 2025 Financial Stability