राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

संदर्भ:  हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act-CPA) के तहत सेवा में कमी के लिए अधिवक्ताओं (वकीलों) को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता