संदर्भ:
केंद्रीय सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया गवर्नर नियुक्त किया है, उनकी नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई है।
समाचार पर अधिक:
• संजय मल्होत्रा 1990 के राजस्थान काडर के IAS अधिकारी हैं और इस पद पर आसीन होने वाले 26वें व्यक्ति हैं।
• उन्होंने भारत के वित्तीय परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• उनके पास IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में डिग्री है और उन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।
RBI गवर्नर की नियुक्ति:
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश का केंद्रीय बैंक है, जो बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने, भारतीय रुपये को जारी करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और सरकार का बैंक के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है।
• RBI, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
RBI गवर्नर की नियुक्ति प्रक्रिया:
• RBI गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा की जाती है, जो वित्त मंत्री की सिफारिश पर आधारित होती है।
• वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति समिति (FSRASC) इस पद के लिए साक्षात्कार आयोजित करती है।
• FSRASC के सदस्य: कैबिनेट सचिव, RBI गवर्नर, वित्तीय सेवाओं के सचिव, और दो स्वतंत्र सदस्य।
• समिति द्वारा चयनित नाम को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (जिसे प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं) के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाता है।
RBI गवर्नर और उप गवर्नर:
• गवर्नर और चार उप गवर्नरों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा RBI अधिनियम के तहत की जाती है।
• उनका कार्यकाल 5 साल तक होता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है।
• उप गवर्नरों में शामिल हैं:
- दो RBI से,
- एक वाणिज्यिक बैंक से,
- एक मुद्रास्फीति नीति के लिए अर्थशास्त्री।
RBI बोर्ड और प्रबंधन:
• गवर्नर और उप गवर्नरों के वेतन और भत्ते RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें सरकार की स्वीकृति प्राप्त होती है।
• RBI का केंद्रीय बोर्ड में शामिल हैं:
- RBI गवर्नर और चार उप गवर्नर तक,
- विभिन्न क्षेत्रों से नामित गैर-आधिकारिक निदेशक,
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार स्थानीय बोर्डों के निदेशक।
अभाव की स्थिति में शक्तियाँ:
• यदि गवर्नर अनुपस्थित या असमर्थ होते हैं, तो एक उप गवर्नर जिन्हें गवर्नर द्वारा नामित किया गया हो, गवर्नर के कर्तव्यों को संभालता है।
• केंद्रीय बोर्ड RBI के मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण और दिशा-निर्देश प्रदान करता है, जैसा कि RBI अधिनियम की धारा 7 में वर्णित है।
RBI के बारे में:
• भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम, 1934 के तहत की गई थी।
• 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
• श्री सी. डी. देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे।