संदर्भ :
हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को 7 बिलियन डॉलर की विस्तारित निधि सुविधा (Extended Fund Facility-EFF) देने को मंजूरी दी।
अन्य संबंधित जानकारी
- पाकिस्तान ने अपने कृषि आयकर में सुधार करने, कुछ राजकोषीय जिम्मेदारियों को प्रांतों पर स्थानांतरित करने, तथा 5 प्रतिशत से कम ब्याज दर पर देश का सबसे महँगा ऋण लेने पर सहमति व्यक्त की।
- पाकिस्तान के लिए IMF द्वारा प्रदत ऋण की 1.1 बिलियन डॉलर की पहली किश्त के 30 सितंबर, 2024 तक जारी होने की संभावना है, तथा इसकी दूसरी किस्त के इसी वित्तीय वर्ष के दौरान जारी होने की उम्मीद है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ हुए आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के अनुच्छेद IV परामर्श का समापन किया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान को विस्तारित निधि सुविधा (EEF) के तहत 37 महीने की विस्तारित व्यवस्था को मंजूरी दी।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के अनुच्छेद IV के अनुसार, आईएमएफ अपने सदस्यों के साथ आमतौर पर प्रत्येक वर्ष द्विपक्षीय चर्चा करता है।
- इसके कर्मचारियों की एक टीम संबंधित देश का दौरा करती है, आर्थिक और वित्तीय जानकारी एकत्र करती है, तथा अधिकारियों के साथ देश के आर्थिक विकास और नीतियों पर चर्चा करती है।
- वह टीम मुख्यालय लौटने पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो कार्यकारी बोर्ड द्वारा चर्चा का आधार बनती है।
- आईएमएफ के अनुसार, पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2023-24 स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (SBA) के तहत लगातार नीति के क्रियान्वयन के साथ आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
विस्तारित निधि सुविधा (EFF)
- यह आईएमएफ की ऋण सुविधा है, जिसे वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था, ताकि संरचनात्मक कमियों के कारण भुगतान संतुलन की गंभीर मध्यम अवधि की समस्याओं का सामना करने वाले राष्ट्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।
- सामान्यतः, विस्तारित निधि सुविधा (EFF) को 3 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाता है, लेकिन अत्यधिक और सतत संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए इसे 4 वर्ष की अवधि के लिए भी अनुमोदित किया जा सकता है।
पाकिस्तान के लिए विस्तारित निधि सुविधा (EFF) का महत्व
- यह विस्तारित निधि सुविधा देश की असंतुलित अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण समर्थन मिलेगा।
- आईएमएफ बेलआउट पैकेज का उद्देश्य व्यापक आर्थिक स्थिरता हासिल करना था।
- इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में निवेशकों और बाजार का विश्वास बढ़ेगा।
- यह राजकोषीय नीति, कराधान और बाजार-निर्धारित विनिमय दर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा देगा।