COP-29 में जलवायु-प्रेरित व्यापार उपायों पर चर्चा के लिए भारत, चीन और कुछ अन्य देशों द्वारा औपचारिक प्रस्तुतिकरण दिया गया।
अन्य संबंधित जानकारी:
भारत का विरोध : भारत ने अज़रबैजान के बाकू में आयोजित COP-29 जलवायु वार्ता में व्यापार बाधाओं को कार्बन उत्सर्जन से जोड़ने वाले संरक्षणवादी उपायों पर कड़ी असहमति व्यक्त की है।
BASIC पहल : BASIC देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) का प्रतिनिधित्व करते हुए चीन ने सम्मेलन के एजेंडे में “जलवायु परिवर्तन से संबंधित एकतरफा प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों” पर चर्चा को शामिल करने का अनुरोध किय।
प्रमुख चिंता : भारत ने इस बात पर बल दिया कि एकतरफा व्यापार उपाय विकासशील और निम्न आय वाले देशों पर अनुचित रूप से प्रतिबंध लगाते हैं , जो समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
कूटनीतिक दृष्टिकोण : विपक्ष ने सावधानीपूर्वक CBAM जैसे विशिष्ट उपायों का सीधे तौर पर नाम लेने से परहेज किया, तथा कूटनीतिक प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए ” मनमाने और अनुचित एकतरफा उपायों ” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।
जलवायु- प्रेरित व्यापार प्रतिबंधों के बारे में
परिभाषा : ये जलवायु संबंधी मानदंडों और कार्बन उत्सर्जन मानकों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए देशों द्वारा कार्यान्वित किए गए उपाय हैं।
नीति एकीकरण :सामान्यतः देश जलवायु व्यापार नीतियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शामिल करते हैं जिससे वैश्विक वाणिज्य और आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि होती है।
कार्यान्वयन प्रक्रिया : प्रतिबंध विभिन्न रूप ले सकते हैं, जिनमें कार्बन कर, सीमा समायोजन तंत्र और आयात के लिए पर्यावरण मानक शामिल हैं ।
वैश्विक प्रभाव : ये उपाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और वैश्विक बाजारों में विकासशील देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करते हैं।
प्रतिबंधों के उदाहरण: मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (अमेरिका द्वारा) और CBAM(EU द्वारा) जैसी नीतियां स्थानीय स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं ।
CBAM (कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र) के बारे मेंयूरोपीय संघ की पहल: यूरोपीय संघ के CBAM को कार्बन सामग्री के आधार पर आयात पर कर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वैश्विक आयात का लगभग 15% है । CBAM को 1 जनवरी, 2026 से पूरी तरह से लागू किया जाएगा। उत्पाद कवरेज : प्रारंभ में इसका ध्यान उत्सर्जन-गहन उत्पादों जैसे स्टील, एल्युमीनियम और सीमेंट पर केंद्रित था,इसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने की योजना है। परिचालन तंत्र: इस प्रणाली के तहत आयातकों को कार्बन मूल्य के अनुरूप कार्बन प्रमाणपत्र खरीदने की आवश्यकता होती है , जो यूरोपीय संघ के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के तहत माल के उत्पादन के लिए भुगतान किया जाता।
जलवायु-प्रेरित व्यापार प्रतिबंधों के प्रभाव
आर्थिक प्रभाव : ये उपाय विकासशील देशों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं जबकि संभावित रूप से विकसित देशों के उद्योगों को लाभ पहुंचा सकते हैं।
आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन : जलवायु संबंधी व्यापार उपायों के जवाब में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को निकटवर्ती और पुनर्स्थापक पहलों के माध्यम से पुनर्गठित किया जा रहा है।
निकटवर्ती क्षेत्रीकरण (Nearshoring): एक व्यवसायिक रणनीति जिसमें उत्पादन या सोर्सिंग गतिविधियों को निकटवर्ती देश में स्थानांतरित करना शामिल होता है।
पुनः स्थापन (रीशोरिंग): यह किसी कंपनी के विनिर्माण या उत्पादन को उसके मूल देश में वापस लाने की प्रक्रिया है ।
बाजार तक पहुंच : विकासशील देशों को कड़े पर्यावरणीय मानकों और संबंधित नियमों के कारण विकसित बाजारों तक पहुंचने में बढ़ती बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण : ये प्रतिबंध सीमा पार स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और सतत प्रणाली के हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं, जिससे औद्योगिक विकास संरचना प्रभावित होता है।
चुनौतियां
समानता संबंधी चिंताएं : विकासशील देशों का तर्क है कि ये उपाय उनके आर्थिक विकास और विकास की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
कार्यान्वयन जटिलताएं : देशों को व्यापारिक वस्तुओं में कार्बन सामग्री को सटीक और सुसंगत रूप से मापने और सत्यापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
विनियामक ओवरलैप : विभिन्न क्षेत्रों के जलवायु-प्रेरित व्यापार उपायों के एकाधिक ओवरलैपिंग से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए अनुपालन चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।
लागत भार : अतिरिक्त अनुपालन और प्रमाणन लागत विशेष रूप से विकासशील देशों में छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रभावित करती है।
आगे की राह
सहयोगात्मक दृष्टिकोण : समावेशी अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का विकास जो पर्यावरणीय और विकासात्मक दोनों पहलुओं पर विचार करता हो।
वित्तीय सहायता : प्रभावित विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तंत्र की स्थापना।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण : विकासशील देशों को पर्यावरण मानकों को पूरा करने में सहायता के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा।
नीति सामंजस्य : विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान करते हुए सामंजस्यपूर्ण वैश्विक मानकों की दिशा में कार्य करना।
BASIC देशों के बारे मेंगठन: इसकी स्थापना 2009 में चार प्रमुख नव औद्योगिक देशों – ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के एक समूह के रूप में हुई थी। साझा लक्ष्य : जलवायु परिवर्तन वार्ताओं पर उनका दृष्टिकोण एक जैसा है, विशेष रूप से समान दायित्व-बंटवारे और विकास अधिकारों के संबंध में। रणनीतिक गठबंधन : यह समूह उत्सर्जन में कमी और जलवायु सहायता राशि पर साझा स्थिति को परिभाषित करने के लिए मिलकर काम करता है। लक्षित विकास : यह विकसित देशों द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है।
