SYLLABUS GS-2:Important International institutions, agencies and fora - their structure, mandate. Context: The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) report Trends in International Arms Transfers 2025 highlights that the global
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियाँ और मंच – उनकी संरचना, अधिदेश। संदर्भ: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट 'ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2025' इस
SYLLABUS GS-1: Role of women and women’s organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. Context: The Global Conference on Women in Agri-Food
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: महिला और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे, निर्धनता और विकास संबंधित विषय, शहरीकर, उसकी समस्याएँ और रक्षोपाय। संदर्भ: नई दिल्ली में आयोजित 'कृषि-खाद्य
SYLLABUS GS-2: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes. Context: Recently, the Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति-संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाव, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय| संदर्भ: हाल ही में, नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2026
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: Recently, NITI Aayog released the second edition of the Fiscal Health Index (FHI)
SYLLABUS GS-3: Environmental impact assessment. Context: Recently, the Union Environment Ministry proposed amendments to the EIA Notification 2006 to prevent delays in environmental clearances when state appraisal bodies become non-functional.
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य मूल्यांकन निकायों के निष्क्रिय होने पर पर्यावरणीय मंजूरी में होने वाले विलंब को रोकने