SYLLABUS GS-2: Issues relating to the development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources. Context: The World Happiness Report 2026, released on the occasion of the
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। संदर्भ: अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस (20 मार्च) के अवसर पर जारी
SYLLABUS GS 2: Government policies and interventions for development in various sectors and Issues arising out of their Design and Implementation. GS 3:Indian Economy and issues relating to planning, mobilisation
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। सामान्य अध्ययन 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा
SYLLABUS GS-2: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health; Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests GS-3: Inclusive growth
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय; सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; सार्वजनिक कल्याण से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; वैधानिक, नियामक और
SYLLABUS GS 2: Government policies and interventions; Structure, organisation and functioning of the Judiciary; Issues relating to development and management of social sector/services relating to public welfare; Statutory, regulatory and
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप। सामान्य अध्ययन -3: मुख्य फसलें - देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न; प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा
SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for developmentGS-3: Major crops – cropping patterns in various parts of the country; Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support