संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। संदर्भ: हाल ही में 'अर्थ सिस्टम साइंस डेटा' पत्रिका में प्रकाशित 'इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज (IGCC)
SYLLABUS GS-3: Conservation, Environmental Pollution and Degradation, Environmental Impact Assessment. Context: Recently, the Indicators of Global Climate Change (IGCC) 2025 study, published in the journal Earth System Science Data, reported
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: भारत से संबंधित और/अथवा भारत एक हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा करार। संदर्भ: डिजिटल वित्तीय संपर्क और पड़ोसी देशों के
SYLLABUS GS-2: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. Context: In a major boost to digital financial connectivity and neighbourhood cooperation, India and Nepal
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोज़गार से संबंधित विषय। संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: Prime Minister Narendra Modi chaired the 11th Governing Council Meeting of NITI Aayog
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 ने
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment. Context: The Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 5.0 recently achieved a major milestone,
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबद्ध विषय। संदर्भ: भारत सरकार ने 'सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: The Government of India has extended the validity of the Credit Guarantee Scheme