संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सांविधिक, विनियामक एवं विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। संदर्भ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरराज्यीय परिषद आदेश, 1990 में संशोधन किया है, ताकि राष्ट्रपति शासन से संबंधित निर्दिष्ट संवैधानिक
SYLLABUS GS-2: Statutory, Regulatory and various Quasi-judicial Bodies. Context: President Droupadi Murmu has amended the Inter-State Council Order, 1990, to provide for the participation of Governors and Lieutenant Governors in
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। सामान्य अध्ययन -2: केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का निष्पादन।]
SYLLABUS GS-1: Role of women and women’s organization. GS-2: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes. Context: India
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय। संदर्भ: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रधानमंत्री अनुसूचित
SYLLABUS GS-2: Government Policies and Interventions for Development in various sectors and Issues arising out of their Design and Implementation. Context: The Ministry of Social Justice and Empowerment is advancing
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन2: भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध; भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और समझौते। संदर्भ: भारत ने पाकिस्तान-चीन
SYLLABUS GS-2:India and its Neighborhood- Relations; Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. Context: India has rejected the Pakistan-China Boundary Joint Commission, reiterating that
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति; विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य एवं उत्तरदायित्व। संदर्भ: पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनावों से पहले प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच संगठनात्मक विवाद
SYLLABUS GS-2: Appointment to various Constitutional Posts, Powers, Functions and Responsibilities of various Constitutional Bodies. Context: The Election Commission of India has frozen the name and election symbol of the