संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 ने
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment. Context: The Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 5.0 recently achieved a major milestone,
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबद्ध विषय। संदर्भ: भारत सरकार ने 'सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: The Government of India has extended the validity of the Credit Guarantee Scheme
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव। संदर्भ: सरकार ने टेक्सटाइल (कपड़ा) क्षेत्र के लिए 'उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन'
SYLLABUS GS-3: Effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth. Context: The government has approved 22 new applicants under the third round
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवा के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विदेशी विश्वविद्यालयों
SYLLABUS: GS-2: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources. Context: Recently, the University Grants Commission (UGC) issued fresh approvals to foreign universities
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे संदर्भ: हाल ही में, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च
SYLLABUS GS-2: Issues Relating to Development and Management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources. Context: Recently, the National Council of Applied Economic Research (NCAER) released a report