SYLLABUS GS-3: Awareness in the fields of Space; Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology. Context: Over the last 12 years, India's space
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। संदर्भ: पिछले 12
SYLLABUS GS-3:Conservation, environmental pollution and degradation. Context: India’s Access and Benefit Sharing (ABS) framework under the Biological Diversity Act, 2002, has mobilized over ₹266 crore and disbursed around ₹145 crore
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। संदर्भ: जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारत का पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS) फ्रेमवर्क, 266 करोड़ रुपये से अधिक जुटा
SYLLABUS GS-3:Infrastructure: Ports. Context: India emerged as the world's leading ship recycling nation in 2025, achieving a key target under the Maritime India Vision (MIV) 2030 five years ahead of
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: बुनियादी ढाँचा: बंदरगाह। संदर्भ: भारत ने 2025 में दुनिया के अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र के रूप में उभरकर मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030 के एक प्रमुख
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment; Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. Context: The Food and Agriculture Organization (FAO),
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय; संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: खाद्य और कृषि संगठन
Green Hydrogen Certification Portal of India (GHCI) Context: Recently, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) launched the Green Hydrogen Certification Portal of India (GHCI) during the National Workshop
भारत का हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल (GHCI) संदर्भ: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने हाल ही में 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मजबूत करने: राज्य नीतियों, हब और बुनियादी