SYLLABUS GS-2: Parliament and State Legislatures—Structure, Functioning, Conduct of Business, Powers & Privileges and Issues Arising out of these. Context: The PRS has released its Annual Review of State Laws
संबंधित पाठ्यक्रम’ सामान्य अध्ययन-2: संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कामकाज का संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तथा इससे संबंधित विषय। संदर्भ: पीआरएस (PRS) ने राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2025 जारी
SYLLABUS GS-3: Infrastructure: Energy and Airports. Context: The Union Cabinet approved a one-time budgetary support of up to ₹10,000 crore to Oil Marketing Companies (OMCs) for providing Aviation Turbine Fuel
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा और विमानपत्तन। संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व उतार-चढ़ाव के बीच, अनुसूचित भारतीय
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय। सामान्य अध्ययन -3: संरक्षण। संदर्भ: हाल ही में अनुसंधान
SYLLABUS GS-2: Government Policies and Interventions for Development in various sectors and Issues arising out of their Design and Implementation. GS-3: Conservation. Context: The Anusandhan National Research Foundation (ANRF) and
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसधानों को उतने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय| अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन और औद्योगिकी विकास
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। संदर्भ: शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने दुनिया भर से भारतीय मूल
SYLLABUS GS-2: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Education. Context: The Department of Higher Education under the Ministry of Education has launched applications for the