संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, e-शासन- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और क्षमता| संदर्भ: केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 'न्याय तक
SYLLABUS GS-2: Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications, models, successes, limitations, and potential. Context: The Union Minister of State (I/C) for Law and Justice has approved the
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे इत्यादि। संदर्भ: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, 'टीबी मुक्त भारत अभियान', और साइबर
SYLLABUS GS-3: Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc. Context: Recently, thePrime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) to review major infrastructure
SYLLABUS GS-3: Awareness in the fields of Space; Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology. Context: Over the last 12 years, India's space
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। संदर्भ: पिछले 12
SYLLABUS GS-3:Conservation, environmental pollution and degradation. Context: India’s Access and Benefit Sharing (ABS) framework under the Biological Diversity Act, 2002, has mobilized over ₹266 crore and disbursed around ₹145 crore
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। संदर्भ: जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारत का पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS) फ्रेमवर्क, 266 करोड़ रुपये से अधिक जुटा
SYLLABUS GS-3:Infrastructure: Ports. Context: India emerged as the world's leading ship recycling nation in 2025, achieving a key target under the Maritime India Vision (MIV) 2030 five years ahead of
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: बुनियादी ढाँचा: बंदरगाह। संदर्भ: भारत ने 2025 में दुनिया के अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र के रूप में उभरकर मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030 के एक प्रमुख