संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में, सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment. Context: Recently, the Government announced a major overhaul of India's producer-level inflation measurement framework
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: The Reserve Bank of India (RBI) Monetary Policy Committee (MPC), in its June
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: न्यायपालिका की कार्यप्रणाली; सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय । संदर्भ: हाल ही में,
SYLLABUS GS-2: Functioning of the Judiciary; Government Policies and Interventions for Development in various sectors and Issues arising out of their Design and Implementation. Context: Recently, the Supreme Court published
SYLLABUS GS-3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. Context: World Environment Day 2026, observed on 5 June and hosted by Azerbaijan, focuses on climate change and calls for
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण का आकलन। संदर्भ: 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी अज़रबैजान द्वारा की जा
SYLLABUS GS-2: Parliament and State Legislatures—Structure, Functioning, Conduct of Business, Powers & Privileges and Issues Arising out of these. Context: The PRS has released its Annual Review of State Laws
संबंधित पाठ्यक्रम’ सामान्य अध्ययन-2: संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कामकाज का संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तथा इससे संबंधित विषय। संदर्भ: पीआरएस (PRS) ने राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2025 जारी