संदर्भ: हाल ही में, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में रूफटॉप सौर ऊर्जा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, अपशिष्ट से ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्र की
Context: On Wednesday, the Bihar Cabinet, chaired by Chief Minister Samrat Choudhary, approved 11 proposals focused on rooftop solar, skill development, higher education, waste-to-energy and power-sector capacity expansion. About the
SYLLABUS GS-1: Population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. GS-2: Government Policies and Interventions for Development in various sectors and Issues arising out of their
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे, गरीबी एवं विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएँ तथा उनके समाधान। सामान्य अध्ययन-2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ एवं
SYLLABUS GS-3: Major crops cropping patterns in various parts of the country. Context: The National Biodiversity Authority (NBA) has released ₹8.22 crore to three research institutions and 33 State Biodiversity Boards
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: देश के विभिन्न भागों में फसलों के मुख्य पैटर्न। संदर्भ: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने तीन अनुसंधान संस्थानों तथा 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र
SYLLABUS GS-2: Welfare Schemes for Vulnerable Sections of the Population by the Centre and States and the Performance of these Schemes. Context: The Union Cabinet has approved the continuation of
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति-संवेदनशील वर्गों की बेहतरी के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन। संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान
SYLLABUS GS-3: Infrastructure: Energy. Context: The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana (PM-SSY) with a total outlay of ₹5,070 crore to develop 5,000 MW of Floating Solar
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा। संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी दी है, जिसके लिए ₹5,070 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया है। इसका