KGS

SYLLABUS GS-2: Bilateral, Regional and Global Groupings and Agreements involving India and/or affecting India’s interests. GS-3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment.  Context: The

संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा करार। सामान्य अध्ययन -3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने,

SYLLABUS GS-3: Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology; Awareness in the fields of IT. Context:  NITI Aayog has released India’s first comprehensive 10-year

SYLLABUS GS-2: Issues relating to Poverty and Hunger; Welfare Schemes for Vulnerable Sections of the Population by the Centre and States and the Performance of these Schemes.  Context: The Union Cabinet

संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: गरीबी और भूख से संबंधित विषय; केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति-संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनओं जा कार्य निष्पादन।   संदर्भ: हाल ही

SYLLABUS GS-2: Issues Relating to Development and Management of Social Sector/Services relating to Health.  Context: The Union Ministry of Health and Family Welfare recently released the National Health Accounts (NHA) Estimates

संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के लिए 'राष्ट्रीय

SYLLABUS GS-1: Population and associated issues. Context: The Government of India has constituted a High-Level Committee to study the demographic changes arising from illegal immigration and other abnormal reasons, and

संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे। संदर्भ: भारत सरकार ने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा इन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों

संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: जनसंख्या और  संबद्ध मुद्दे। सामान्य अध्ययन -2: सांविधिक,विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित