SYLLABUS GS-2: Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary Ministries. Context: Recently, the Supreme Court of India has ruled that parental income alone cannot be the sole
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबधित विषय। संदर्भ: फरवरी 2026 में खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और बहुमूल्य धातुओं
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilisation of resources, growth, development and employment. Context: India’s retail inflation increased in February 2026 due to rising food prices and higher
SYLLABUS GS-2: Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary Ministries and Departments of the Government. Context: In its first-ever order allowing passive euthanasia, the Supreme Court of India
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, गठन और कार्यप्रणाली, सरकार के मंत्रालय और विभाग। संदर्भ: भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक आदेश के माध्यम से देश में पहली
SYLLABUS GS-2: Functioning of the Executive and the Judiciary; Government Policies and Interventions for Development in various sectors and Issues arising out of their Design and Implementation. Context: The Supreme Court
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली; सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय| संदर्भ: मुस्लिम पर्सनल लॉ के
SYLLABUS GS-2: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and the States and the performance of these schemes. Context: Recently, the Union Cabinet approved the proposal of
संबंधित पाठ्यक्रम स्समन्य अध्ययन-2: केंद्र और राज्यों द्वारा देश के अति-संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन| संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंत्रालय
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilisation of resources, growth, development and employment. Context: The Union Cabinet recently approved amendments to foreign direct investment (FDI) guidelines for countries