Context The Rajya Sabha recently approved the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024, through a voice vote, clearing the path for major reforms in India’s oil and gas exploration					
                                
						संदर्भ: अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) का पांचवा सत्र, जो 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित हुआ, यह वार्ता बिना किसी नतीजे के प्लास्टिक प्रदूषण					
                                
						Context: The fifth session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5), which took place from November 25 to December 1 in Busan, South Korea, concluded with countries failing to reach an agreement on					
                                
						संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से किसान पहचान पत्र बनाने के  कार्य में तीव्रता  लाने के लिए कहा है।  अन्य संबंधित जानकारी किसान					
                                
						Context: Recently, the Union Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare (MoA&FW) has asked the states to ensure a faster generation of Kisan Pehchaan Patras.  More on the News Farmer ID					
                                
						संदर्भ: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 के बाद से दो-तिहाई देशों में वेतन असमानता में अत्यधिक गिरावट आई है।     अन्य संबधित जानकारियाँ      मुख्य					
                                
						Context: According to a recent report by the International Labour Organization (ILO), there has been a promising decline in wage inequality in two-thirds of countries since 2000.  More on the News Key					
                                
						संदर्भ: हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई "भारत में जेल: जेल मैनुअल का मानचित्रण और सुधार और भीड़भाड़ कम करने के उपाय" रिपोर्ट के अनुसार, कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक					
                                
						Context: According to a recently released report by the President of India titled “Prisons in India: Mapping Prison Manuals and Measures for Reformation and Decongestion”, electronic tracking of prisoners can					
                                
						संदर्भ: हाल ही में, केंद्र सरकार ने पाया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 प्रमुख कार निर्माताओं ने कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (Corporate Average Fuel Efficiency-CAFE) मानदंडों के तहत					
                                




