SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: NITI Aayog released the report 'Impact Assessment of PLI Schemes', prepared in collaboration
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन -3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: नीति आयोग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), अहमदाबाद के सहयोग
SYLLABUS GS-2: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States GS-1: Modern Indian history from about the middle of the eighteenth century until the present-
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन–2: केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति -संवेदन शील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ। सामान्य अध्ययन–1: अठारहवीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान तक का
SYLLABUS GS-3: Indigenization of Technology and Developing New Technology; Awareness in the fields of IT, Space, and Computers. Context: The Defence Research and Development Organisation (DRDO) successfully flight-tested the indigenously
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: देशज रुप से प्रौद्योगिकी का विकास एवं नई प्रौद्योगिकी का विकास; सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष एवं कंप्यूटर के क्षेत्र में जागरूकता। संदर्भ: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
SYLLABUS GS-3: Science and Technology- Developments and their Applications and Effects in Everyday Life. Achievements of Indians in Science & Technology. Context: India’s first space-based solar observatory, Aditya-L1, has provided
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव। संदर्भ: भारत की पहली अंतरिक्ष-आधारित सौर वेधशाला, आदित्य-L1 ने कोरोनल मास इजेक्शन
SYLLABUS GS-3: Infrastructure: Ports. Context: The Union Cabinet has approved the Container Manufacturing Promotion Scheme (CMPS) with an outlay of ₹10,000 crore up to FY 2039–40 to develop a globally
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: बुनियादी ढाँचा: बंदरगाह। संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (CMPS) को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2039–40 तक ₹10,000 करोड़





