संदर्भ:
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence-AI) पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
अन्य संबंधित जानकारी
इस संधि पर हाल ही में लिथुआनिया के विनियस में यूरोप परिषद के सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए।
- इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन पर यूरोप फ्रेमवर्क सम्मेलन परिषद (Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy, and the Rule of Law) के रूप में भी जाना जाता है।
- यह ऐतिहासिक समझौता एआई प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने के वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संरक्षण के साथ नवाचार को संतुलित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):
- यह उन कंप्यूटर प्रणालियों को संदर्भित करता है जो जटिल कार्य करने में सक्षम हैं जिन्हें पहले केवल मनुष्य ही कर सकता था, जैसे- तर्क करना, निर्णय लेना या समस्याओं को हल करना।
यूरोप की परिषद:
- यह यूरोप में मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है।
एआई संधि के विवरण
- एआई सम्मेलन, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख एआई देशों सहित 57 देशों के बीच वर्षों की बातचीत के बाद साकार हुआ है; इसका उद्देश्य जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देते हुए एआई जोखिमों को कम करना है।
- यूरोप परिषद के नेतृत्व में यह संधि सुनिश्चित करती है कि एआई प्रणालियाँ मानव अधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन का पालन करें।
- यह एआई प्रणालियों के डिजाइन, विकास, उपयोग और पाबंदी (decommissioning) हेतु जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है।
- इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में प्रयुक्त एआई प्रणालियां (जिसमें इसके लिए काम करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं) तथा निजी क्षेत्र भी शामिल है और यह विभिन्न क्षेत्रों में लागू होती है।
- अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के अलावा, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्दोवा, सैन मैरिनो और इजरायल सहित विभिन्न देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
- कई गैर-सदस्य देश, जैसे- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जापान और मैक्सिको, इस संधि का मसौदा तैयार करने में शामिल थे और उम्मीद है कि वे जल्द ही इस पर हस्ताक्षर करेंगे।
एआई संधि का महत्व
- यह संधि ऐसे समय में हुई है जब विभिन्न क्षेत्रों में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गोपनीयता, भेदभाव और दुरुपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं, इसलिए मानव अधिकारों और कानून के शासन से समझौता किए बिना एआई का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण कदम है।
- जवाबदेही और अधिकार: यह संधि हस्ताक्षरकर्ताओं को हानिकारक या भेदभावपूर्ण एआई परिणामों के लिए उत्तरदायी बनाती है, गोपनीयता और समानता के अधिकारों के सम्मान को अनिवार्य बनाती है और एआई से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन से प्रभावित लोगों के लिए कानूनी उपाय प्रदान करती है।
- रूपरेखा और पहुंच: यह संधि वैश्विक पहुंच वाले “खुले और समावेशी” ढांचे पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण एआई जीवनचक्र में जोखिमों का प्रबंधन करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना है।
- विनियामक और नवाचार संतुलन: यह वैश्विक मानक स्थापित करने पर जोर देते हुए नवाचार का समर्थन करते हुए एआई जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करता है।
- व्यापक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी संधि के वैश्विक महत्व को रेखांकित करती है तथा इसकी पहुंच यूरोपीय संघ के पिछले एआई अधिनियम (जो ब्लॉक के भीतर एआई को विनियमित करने पर केंद्रित है) से भी आगे तक जाती है।
संधि से संबंधित मुद्दे और चिंताएँ
- दंडात्मक प्रतिबंधों का अभाव: इस संधि को “कानूनी रूप से बाध्यकारी” बताए जाने के बावजूद, इसमें दंड या जुर्माने का प्रावधान शामिल नहीं है।
- प्रवर्तन की कमजोरी: अनुपालन मुख्य रूप से “निगरानी” के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, जो प्रवर्तन के दृष्टिकोण से गैर-अनुपालन को प्रभावी रूप से रोक नहीं सकता है।
- इस सम्मेलन में रेखांकित सिद्धांत और दायित्व इतने व्यापक रूप से तैयार किए गए हैं और उनमें इतनी चेतावनियां हैं कि वे उनकी कानूनी निश्चितता और प्रभावी प्रवर्तनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं।
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