संदर्भ:

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत अपूर्ण शेष परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन की अवधि को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है।

अन्य संबंधित जानकारी

  • वर्तमान में, 100 शहरों ने इस मिशन के तहत 7,188 परियोजनाएँ (कुल परियोजनाओं का 90%) पूरी कर ली हैं, जिनकी लागत 1,44,237 करोड़ रुपये है। शेष 830 परियोजनाएँ, जिनकी लागत 19,926 करोड़ रुपये है, भी अपने अंतिम चरण में हैं।
  • साथ ही, शहरों को इस बात की जानकारी दी गई है कि इस विस्तार से मिशन के अंतर्गत पहले से स्वीकृत वित्तीय आवंटन के अतिरिक्त सरकार पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी।
  • यह मिशन राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके वर्ष 2019 से वर्ष 2023 के बीच पूरा होने की उम्मीद थी।

स्मार्ट सिटी मिशन (SCM)

  • स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) को जून, 2015 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले सभी 100 शहरों का चयन एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था।
  • इस मिशन के अंतर्गत, स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के अंतर्गत आने वाले 100 शहरों द्वारा लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये की लागत से 8000 से अधिक बहु-क्षेत्रीय परियोजनाएँ चलाई जा जा रही हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के दो मुख्य पहलू थे :

  • क्षेत्र-आधारित विकास, जिसमें शामिल तीन घटक हैं –
  1. पुनर्विकास (शहर को नया रूप देना)
  2. अनुयोजन या रेट्रोफिटिंग (शहर की सुविधाओं में सुधार करना)
  3. ग्रीन फील्ड परियोजनाएँ (शहर का विस्तार करना);
  • उन्नत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) पर आधारित पैन-सिटी समाधान। 

स्मार्ट शहर क्या हैं?

  • हालाँकि स्मार्ट सिटी की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, लेकिन शहरी नियोजन विशेषज्ञ इसे नए सिलिकॉन वैली की तरह विकसित शहरों के रूप में परिभाषित करते हैं, जिनमें हवाई अड्डों, राजमार्गों और अन्य प्रकार के संचार के नेटवर्क का मजबूत संयोजन होता है, जो उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के साथ एक तथाकथित बौद्धिक शहर (Intellectual City) है।

मिशन का कार्यान्वयन 

  • शहर के स्तर पर इस मिशन का क्रियान्वयन इस उद्देश्य हेतु निर्धारित विशेष प्रयोजन वाहन (स्पेशल पर्पज व्हीकल-SPV) के माध्यम से किया जाता है। विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित एक लिमिटेड कंपनी है।
  • स्मार्ट सिटी विकास पहलों की योजना, उनका मूल्यांकन, अनुमोदन, धन जारी करना, उनका कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और निगरानी एसपीवी द्वारा किया जाता है।
  • प्रत्येक स्मार्ट शहर में एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) होता है, जिसका नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (SEO) करता है और इसके बोर्ड में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों (UBL) के नामित सदस्य होते हैं।

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