संदर्भ:
16वें वित्त आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया है, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य केंद्र सरकार की समेकित निधि से संसाधनों का हस्तांतरण निर्धारित करना है।
मुख्य अंश
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, 16वें वित्त आयोग ने समेकित निधि के हस्तांतरण पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करते हुए अपना कार्य शुरू कर दिया है।
- 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद से स्थानीय निकायों को संघीय व्यवस्था में पर्याप्त मान्यता प्राप्त हो गई है।
- संविधान के अनुच्छेद 280(3) के उप-खंड (बीबी) और (सी) विशेष रूप से राज्य समेकित निधि को मजबूत करने के उपायों की आवश्यकता पर बल देते हैं, जिससे स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता में वृद्धि होती है।
वित्त आयोग
- वित्त आयोग को संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है।
- इसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तथा राज्यों के बीच कर राजस्व के उचित वितरण
16वें वित्त आयोग के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ
शहरी चुनौती:
- राष्ट्रीय विकास के वाहक के रूप में पहचाने जाने वाले शहरों को उनके व्यापक योगदान के बावजूद महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- अनुमान है कि वे भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 66 प्रतिशत और सरकारी राजस्व का 90 प्रतिशत सृजित करते हैं।
- हालांकि, बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने की उनकी क्षमता अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बाधित होती है। विश्व बैंक का अनुमान है कि अगले दशक में बुनियादी शहरी अवसंरचना हेतु 840 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।
- हालाँकि, शहरों के लिए वित्तीय हस्तांतरण अपर्याप्त है, जिससे नगर निगमों की राजकोषीय स्थिति, शहर की उत्पादकता और जीवन की समग्र गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
- भारत में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए वित्तीय हस्तांतरण सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.5% तक सीमित है, जो दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, फिलीपींस और ब्राजील जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है।
अंतर-सरकारी हस्तांतरण से संबंधित मुद्दे:
- अंतर-सरकारी हस्तांतरण (IGTs) की पूर्वानुमानितता, कमजोर समूहों के लिए निर्धारण और समान वितरण से संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं, जबकि अंतर-सरकारी हस्तांतरण शहरी स्थानीय निकायों के कुल राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने से शहरी स्थानीय निकायों के कर राजस्व में और कमी आई है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों को सहायता देने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अंतर-सरकारी हस्तांतरण को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जैसा कि 74वें संवैधानिक संशोधन में परिकल्पना की गई है।
समानांतर एजेंसियों और जनगणना डेटा का प्रभाव:
- 13वें वित्त आयोग ने स्थानीय सरकारों की वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता पर समानांतर एजेंसियों के विघटनकारी प्रभाव को रेखांकित किया है।
- इसके अलावा, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निरंतर निर्भरता साक्ष्य-आधारित योजना के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती है, विशेष रूप से टियर-2 और 3 शहरों की ओर जनसंख्या के महत्वपूर्ण बदलाव को देखते हुए।
16वें वित्त आयोग हेतु सिफारिशें
- संपत्ति कर और जवाबदेही को मजबूत करना: 16वें वित्त आयोग को राज्य जीएसटी के साथ-साथ संपत्ति कर संग्रह को मजबूत करने और निधि प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों की समीक्षा करनी चाहिए।
- महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए संसाधन आवंटन: आयोग को प्रदूषण नियंत्रण के लिए संसाधन आवंटित करना चाहिए तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल सुविधाओं जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।