संदर्भ:
RBI ने 2024 से 2027 की अवधि के लिए SAARC मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की है।
अन्य संबंधित जानकारी
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत सरकार की सहमति से SAARC देशों के लिए करेंसी स्वैप (मुद्रा विनिमय) व्यवस्था पर एक संशोधित रूपरेखा प्रस्तुत की है, जो 2024 से 2027 तक की अवधि तक जारी रहेगी ।
- उद्देश्य: यह फ्रेमवर्क RBI को उन SAARC केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौते करने की अनुमति देता है जो स्वैप सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं।
सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर, 2012 को परिचालन में आई, जिसका उद्देश्य सार्क देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा चलनिधि आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकट के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था किए जाने तक बैकस्टॉप लाइन ऑफ फंडिंग प्रदान करना था। - रुपया (INR) स्वैप विंडो: इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, एक अलग INR स्वैप विंडो शुरू की गई है, जो भारतीय रुपये में स्वैप करने पर विभिन्न रियायतें प्रदान करती है।
इस रुपया सहायता के लिए कुल धनराशि ₹250 बिलियन (₹25,000 करोड़) है। - अमेरिकी डॉलर/यूरो स्वैप विंडो: RBI एक अलग अमेरिकी डॉलर/यूरो स्वैप विंडो के तहत अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वैप व्यवस्था को जारी रखेगा, जिसमें कुल 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि होगी ।
- उपलब्धता: मुद्रा विनिमय सुविधा सभी SAARC सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होगी, बशर्ते उन्होंने द्विपक्षीय विनिमय समझौतों पर हस्ताक्षर किये हो ।
करेंसी स्वैप (मुद्रा विनिमय) सुविधा के बारे में
- यह दो देशों के बीच एक विशिष्ट अवधि के लिए पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर अपनी मुद्राओं का विनिमय करने का समझौता है।
- इसमें एक मुद्रा के बदले में दूसरी मुद्रा उधार लेना शामिल है, तथा भविष्य में एक निश्चित तिथि पर मूल मुद्रा को ब्याज सहित चुकाने का समझौता किया जाता है।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)
- SAARC एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- सदस्य: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
- लक्ष्य : संगठन का लक्ष्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को गति देना है। यह दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- मुख्यालय: काठमांडू, नेपाल।