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सामान्य अध्ययन-2: भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह तथा करार।

संदर्भ: बदलती भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच रक्षा सहयोग, आर्थिक सुरक्षा तथा अपनी विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और जापान ने टोक्यो में चौथी भारत-जापान 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की।

बैठक की प्रमुख विशेषताएँ

  • हिंद-प्रशांत सहयोग: दोनों देशों ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपना समर्थन दोहराया।
    • दोनों देशों ने यथास्थिति में एकतरफा बदलावों का विरोध किया।
    • दोनों देशों ने भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) और महासागर (MAHASAGAR) तथा जापान के अद्यतन मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत (FOIP) दृष्टिकोण के बीच समन्वय को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
  • रक्षा सहयोग: एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत पहली बार जापानी सशस्त्र बलों को भारतीय फायरिंग रेंज में वास्तविक गोला-बारूद के साथ सैन्य अभ्यास करने की अनुमति मिलेगी। इसमें सतह-से-पोत मिसाइल अभ्यास भी शामिल हैं।
    • संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार करने, मानव रहित प्रणालियों को एकीकृत करने तथा अल्प सूचना पर सैन्य अभ्यास आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की गई।
    • डिज़ाइन विद जापान, मेक इन इंडिया पहल के तहत यूनिकॉर्न (UNICORN – यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना) नौसैनिक प्रणाली में सहयोग को गति दी जाएगी। इसके लिए भारत की स्वीकृति की आवश्यकता (AoN) फरवरी 2027 तक मिलने की उम्मीद है।
    • वीर गार्जियन 26 में पहली बार जापान के लड़ाकू विमानों ने भारत में आयोजित अभ्यास में भाग लिया।
  • समुद्री सुरक्षा: समुद्री एवं हवाई क्षेत्र जागरूकता, खोज एवं बचाव, सूचना साझाकरण तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) के क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई।
    • सहयोग के अंतर्गत बारूदी सुरंगों का पता लगाने एवं उन्हें निष्क्रिय करने के उपायों तथा संयुक्त नौसैनिक जहाज निर्माण को भी शामिल किया जाएगा।
    • भारत फरवरी 2027 में 5वें वैश्विक तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
  • प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल सहयोग: साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सुरक्षा तथा महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई।
    • सुरक्षित समुद्री केबल नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतरिक्ष सहयोग के अंतर्गत अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA) तथा अंतरिक्ष-आधारित समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) को शामिल किया जाएगा।
    • जापान-भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग पहल (JAI) के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा।
  • आर्थिक एवं क्षेत्रीय सहयोग: आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा के तहत सेमीकंडक्टर, महत्त्वपूर्ण खनिजों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), स्वच्छ ऊर्जा और औषधि क्षेत्र में आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई।
    • क्वाड (Quad) और आसियान (ASEAN) के साथ सहयोग को और गहरा किया जाएगा।
    • प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं: भारत-जापान-फिलीपींस त्रिपक्षीय 1.5 संवाद (अक्टूबर  2026), भारत-जापान-इंडोनेशिया नौसैनिक पैसेक्स (PASSEX) (फरवरी 2026)।
  • वैश्विक मुद्दे: सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। अल-कायदा, आईएसआईएस/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के विरुद्ध कार्रवाई करने का आह्वान किया गया।
    • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों का समर्थन किया गया। इसमें स्थायी एवं अस्थायी सदस्यता का विस्तार तथा स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का पारस्परिक समर्थन शामिल है।
    • वर्ष 2027 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर को ‘भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष’ (India-Japan Year of Shared Horizons) के रूप में मनाने पर सहमति व्यक्त की गई।

भारत-जापान 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक के बारे में

  • यह एक उच्च-स्तरीय संस्थागत तंत्र है, जिसमें दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी।
  • इसका उद्देश्य रणनीतिक समन्वय, रक्षा सहयोग तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श को मजबूत करना है।
  • इस बैठक का पहला आयोजन नई दिल्ली (2019) में हुआ था। इसके बाद टोक्यो (2022), नई दिल्ली (20 अगस्त 2024) और टोक्यो (19 नवंबर 2026) में बैठकें आयोजित की गईं।
  • चौथी बैठक 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में आयोजित की गई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और जापान के रक्षा मंत्री कोइज़ुमी शिंजीरो ने भाग लिया।

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध

  • ऐतिहासिक संबंध: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अलग शांति संधि के माध्यम से 28 अप्रैल 1952 को दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
    • वर्ष 2000 में वैश्विक साझेदारी से शुरू होकर संबंध वर्ष 2006 में रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी तथा वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के स्तर तक उन्नत हुए।
    • ऐतिहासिक संबंधों की शुरुआत 752 ईस्वी से मानी जाती है, जब भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधिसेन ने जापान के तोदाईजी मंदिर में महाबुद्ध की प्रतिष्ठा की थी।
    • वर्ष 2006 से दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं।
  • आर्थिक संबंध: भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) 1 अगस्त 2011 को लागू हुआ।
    • वित्त वर्ष 2025–26 में द्विपक्षीय व्यापार 27.48 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
    • भारत में जापान का संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी निवेश 48.14 अरब अमेरिकी डॉलर (अप्रैल 2000–मार्च 2026) तक पहुँच गया, जिससे वह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पाँचवाँ सबसे बड़ा स्रोत बन गया।
    • जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय आधिकारिक विकास सहायता (ODA) साझेदार है।
  • रक्षा संबंध: प्रमुख समझौतों में वर्ष 2014 का रक्षा सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन, वर्ष 2015 का रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी समझौता तथा वर्ष 2020 का पारस्परिक आपूर्ति एवं सेवा प्रावधान (RPSS) समझौता शामिल हैं।
    • प्रमुख सैन्य अभ्यासों में धर्म गार्जियन (थल सेना), जैमेक्स/JIMEX (नौसेना), वीर गार्जियन (वायु सेना) तथा मालाबार (बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास) शामिल हैं।
    • दोनों देश संयुक्त रूप से यूनिकॉर्न नौसैनिक एंटीना प्रणाली का विकास कर रहे हैं।
  • भारतीय प्रवासी समुदाय: जापान में लगभग 59,000 भारतीय निवास करते हैं, जिनमें आईटी पेशेवर, इंजीनियर और व्यवसायी शामिल हैं।
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