संक्षेप में समाचार

DGFT ने लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया

संदर्भ: वाणिज्य विभाग के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता तथा महत्त्वपूर्ण खनिज सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रमुख बिंदु

• निर्यात नीति: DGFT ने ITC (HS) कोड 85491400 के अंतर्गत निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक ‘मुक्त’ से बदलकर ‘प्रतिबंधित’ कर दिया है।
• कवरेज: इसमें सीसा, कैडमियम या पारा रहित निर्दिष्ट असॉर्टेड बैटरी अपशिष्ट एवं स्क्रैप शामिल हैं। विदेश व्यापार नीति (FTP), 2023 के पैरा 1.05 के अंतर्गत संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ लागू होंगी।
• उद्देश्य: घरेलू स्तर पर ब्लैक मास की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा पुनर्चक्रण संयंत्रों में कच्चे माल की कमी और उनकी क्षमता के अपर्याप्त उपयोग की समस्या का समाधान करना।
• महत्त्व: यह महत्त्वपूर्ण खनिज सुरक्षा को मजबूत करता है, आयात निर्भरता एवं विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करता है तथा घरेलू निवेश और रोजगार को प्रोत्साहित करता है।
• चक्रीय अर्थव्यवस्था: यह शहरी खनन (Urban Mining) तथा त्यागी गई बैटरियों से मूल्यवान खनिजों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देता है।
• सरकारी पहल: यह राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) तथा इसकी ₹1,500 करोड़ की महत्त्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना का पूरक है। इस योजना को सितंबर 2025 में द्वितीयक स्रोतों, जिनमें बैटरी एवं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट शामिल हैं, से खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए मंजूरी दी गई थी।

ब्लैक मास के बारे में

• ब्लैक मास एक पाउडर जैसा पदार्थ है, जो जीवनकाल पूरा कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों तथा बैटरी विनिर्माण से उत्पन्न अपशिष्ट को श्रेडिंग (टुकड़े-टुकड़े करने) की प्रक्रिया से प्राप्त होता है।
• इसमें पुनर्प्राप्त किए जा सकने वाले महत्त्वपूर्ण खनिज शामिल होते हैं, जिनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज प्रमुख हैं। ये खनिज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरियों, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक हैं।
• बैटरी विनिर्माण के लिए अलग-अलग खनिजों की पुनर्प्राप्ति हेतु इसका रासायनिक पृथक्करण एवं शुद्धीकरण सहित आगे प्रसंस्करण करना आवश्यक होता है।

निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों के साथ कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों पर आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंध लागू किए

संदर्भ: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा पुनर्नियोजित या पुनः नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू आदर्श आचार संहिता (MCC) के प्रतिबंधों का विस्तार किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

• राजनीतिक तटस्थता: पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त अधिकारियों को राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी होगी। वे चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकते, राजनीतिक दलों या व्यक्तियों के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकते और न ही उन्हें अपना नाम राजनीतिक समर्थन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकते हैं।
• बैठकों पर प्रतिबंध: वे चुनाव संबंधी अधिकारियों को आधिकारिक चर्चा के लिए नहीं बुला सकते और न ही उन निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों में उनके साथ बैठकें अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जहाँ चुनाव की घोषणा हो चुकी है।
• दायरा: ये निर्देश चुनाव वाले पाँच राज्यों—गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड—के लिए जारी किए गए हैं।
• भारत निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

आदर्श आचार संहिता (MCC) के बारे में

• परिभाषा: राजनीतिक दलों की सहमति से भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह, जिसका उद्देश्य चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकारों के आचरण को विनियमित करना है।
• उद्देश्य: स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना तथा सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना।
• कानूनी स्थिति: यह एक गैर-सांविधिक दस्तावेज है और कानून द्वारा सीधे लागू नहीं किया जा सकता है।
  • हालाँकि, निर्वाचन संबंधी अपराधों और भ्रष्ट आचरण से जुड़े उल्लंघनों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत दंड का प्रावधान है।
• लागू होना: यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा कुछ विधान परिषदों के चुनावों पर लागू होती है।
  • इसके प्रावधान उन संगठनों, समितियों, निगमों एवं आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इनमें कार्यरत कर्मचारी भी इसके दायरे में आते हैं।
• संवैधानिक आधार: भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू करता है। यह अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
• प्रवर्तन: यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद प्रभावी हो जाती है तथा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है।

प्रथम बिम्सटेक स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक

संदर्भ: प्रथम बिम्सटेक स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित की गई। भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने इसमें भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना था।

बैठक के प्रमुख बिंदु

• संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य: सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संशोधित बिम्सटेक कार्ययोजना (2026–2030) को अपनाया।
• सहयोग के प्रमुख क्षेत्र: इस कार्ययोजना में रोग निगरानी, महामारी की तैयारी, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR), वन हेल्थ (One Health), पारंपरिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कार्यबल के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• डिजिटल स्वास्थ्य: सदस्य देशों ने टेलीमेडिसिन, परस्पर संचालन योग्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तथा रोग निदान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को शामिल करते हुए बिम्सटेक डिजिटल स्वास्थ्य रूपरेखा विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की।
• भारत की स्वास्थ्य संबंधी पहलें: भारत ने अपनी विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश की तथा निम्नलिखित उपलब्धियों को रेखांकित किया:
  • 1.85 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
  • आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज।
  • ई-संजीवनी के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श।
• उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस): भारत ने गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ITRA) में बिम्सटेक पारंपरिक चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
• द्विपक्षीय सहयोग: भारत ने श्रीलंका में 100 अतिरिक्त एम्बुलेंस तथा 50 मेडिकल कियोस्क/हेल्थ एटीएम उपलब्ध कराने के लिए सहायता की घोषणा की।
• भविष्य की बैठकें: स्वास्थ्य मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित की जाएँगी।
• थाईलैंड ने 2028 में अगली मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने की पेशकश की।

बिम्सटेक (BIMSTEC) के बारे में

• स्थापना: 6 जून, 1997 को बैंकॉक घोषणा-पत्र (Bangkok Declaration) के माध्यम से।
• पूरा नाम: बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल।
• प्रकृति: यह एक क्षेत्रीय संगठन है, जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती एवं निकटवर्ती देशों के बीच सहयोग के माध्यम से दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है।
• सदस्यता (7 देश):
  • दक्षिण एशिया (5): बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका।
  • दक्षिण-पूर्व एशिया (2): म्यांमार और थाईलैंड।
• विकास क्रम: इसकी स्थापना प्रारंभ में 1997 में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा BIST-EC के रूप में की गई थी। म्यांमार दिसंबर 1997 में शामिल हुआ, जबकि नेपाल और भूटान 2004 में इसके सदस्य बने।
• सचिवालय: ढाका, बांग्लादेश (स्थापना: 2014)।
• उद्देश्य: आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा सतत विकास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
• प्राथमिकता वाले क्षेत्र: वर्ष 2021 में सहयोग को पुनर्गठित करके सात व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनमें व्यापार, निवेश, सुरक्षा, पर्यावरण, कृषि, संपर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जन-से-जन संपर्क शामिल हैं।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य: विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार क्षेत्र के अंतर्गत श्रीलंका इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाता है।

भारतीय नौसेना ने अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास ‘सी विजिल-26’ का पाँचवाँ संस्करण आयोजित किया

संदर्भ: भारतीय नौसेना 11 से 19 नवंबर, 2026 तक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास ‘सी विजिल-26’ के पाँचवें संस्करण का समन्वय कर रही है। इसका उद्देश्य भारत की समुद्री सुरक्षा एवं तटीय रक्षा तैयारियों का आकलन करना और उन्हें मजबूत करना है।

सी विजिल-26 के बारे में

• अवधारणा: इसकी संकल्पना वर्ष 2018 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु की गई थी।
• व्यापकता: इसमें सभी तटीय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करते हुए संपूर्ण भारतीय तटरेखा तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को कवर किया जाता है।
• दो चरण:
  • 1. तटीय रक्षा एवं सुरक्षा तत्परता मूल्यांकन (CDSRE): 11–17 नवंबर, 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों, निगरानी व्यवस्था तथा सुरक्षा तैयारियों का आकलन करना है।
  • 2. समुद्री चरण: 18–19 नवंबर, 2026 तक आयोजित होगा। इसमें रेड फोर्स (काल्पनिक हमलावर बल) तथा ब्लू फोर्स (रक्षा करने वाली एजेंसियों) के माध्यम से सामरिक सिमुलेशन अभ्यास किए जाएँगे।
    • भागीदारी: भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, सीमा शुल्क विभाग, अन्य समुद्री एजेंसियाँ तथा मछुआरा एवं तटीय समुदाय इसमें भाग लेते हैं।
    • महत्त्व: यह सुरक्षा संबंधी कमियों की पहचान करने तथा समुद्री खतरों के विरुद्ध विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय एवं प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने में सहायक है।
    • संबद्धता: यह भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (TROPEX) से पहले आयोजित किया जाने वाला अभ्यास है। दोनों अभ्यास मिलकर तटीय रक्षा से लेकर खुले समुद्र में संचालन तक की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कवर करते हैं।