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सामान्य अध्ययन-3:भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय; समावेशी विकास तथा उससे संबंधित विषय।
संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की मंजूरी दी है। इससे वैधानिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार होगा।
अन्य संबंधित जानकारी
- संशोधित वेतन सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है, विशेष रूप से वे कर्मचारी जिनका मासिक वेतन ₹15,000 से ₹25,000 के बीच है।
- ईपीएफओ की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा में इससे पहले सितंबर 2014 में संशोधन किया गया था, जब इसे ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह किया गया था। नवीनतम संशोधन के पीछे वेतन में निरंतर वृद्धि, आय में बढ़ोतरी, औपचारिक रोजगार के विस्तार तथा कई राज्यों और व्यवसायों में न्यूनतम मजदूरी के मौजूदा वेतन सीमा के करीब पहुँचने जैसे कारक हैं।
- इस उपाय से सरकार पर ₹11,339 करोड़ का अनुमानित वार्षिक व्यय आएगा, जबकि वर्तमान में लगभग ₹10,250 करोड़ की वार्षिक बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। पाँच वर्षों की अवधि में कुल व्यय ₹56,696 करोड़ अनुमानित है।
ईपीएफओ और वेतन सीमा को समझना
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation—EPFO) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक वैधानिक सामाजिक सुरक्षा संगठन है। यह तीन प्रमुख योजनाओं का प्रशासन करता है: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना (EDLI)।
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, 1952: निर्धारित अंशदान के माध्यम से भविष्य निधि की व्यवस्था प्रदान करती है, जिससे इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति के लिए दीर्घकालिक बचत कर सकते हैं।
- कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995: पात्र ईपीएफओ सदस्यों को पेंशन और उससे संबंधित लाभ प्रदान करती है।
- कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना (EDLI), 1976: ईपीएफ सदस्यता से जुड़ी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। सेवा के दौरान सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में इसके तहत लाभ देय होता है।
- वेतन सीमा: यह निर्धारित वेतन सीमा है, जो पात्र कर्मचारियों के लिए अनिवार्य ईपीएफ कवरेज तय करती है। संशोधन से पहले, ₹15,000 प्रति माह से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करने वाला नया कर्मचारी ईपीएफ व्यवस्था के अंतर्गत स्वतः शामिल नहीं होता था और वह अनिवार्य भविष्य निधि, पेंशन तथा संबंधित बीमा सुरक्षा के दायरे से बाहर रह सकता था।
- ईपीएफओ में वर्तमान में लगभग 7.98 करोड़ अंशदान करने वाले सदस्य हैं, जो लगभग 7.68 लाख अंशदान करने वाले प्रतिष्ठानों से जुड़े हैं। वहीं, ईपीएस के तहत लगभग 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ प्राप्त होता है।
निर्णय का महत्व
- व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज: वेतन सीमा को ₹25,000 करने से ₹15,000–₹25,000 वेतन वर्ग के कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आएँगे। इससे लागू प्रावधानों के अधीन ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई के लाभों तक उनकी पहुँच का विस्तार होगा।
- बेहतर सेवानिवृत्ति एवं आय सुरक्षा: व्यापक कवरेज से अधिक संख्या में श्रमिकों को भविष्य निधि में बचत करने तथा पेंशन और बीमा सुरक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा बेहतर होगी।
- औपचारिकीकरण एवं कार्यबल स्थिरता को बढ़ावा: रोजगार के एक बड़े हिस्से को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने से रोजगार का औपचारिकीकरण, कर्मचारियों को बनाए रखने तथा कार्यबल की स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।
- बदलते वेतन स्तरों के अनुरूप: पिछली समीक्षा के 12 वर्ष बाद वेतन सीमा बढ़ाने से सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ती मजदूरी और आय के अनुरूप अद्यतन किया गया है। विशेष रूप से, कई राज्यों और व्यवसायों में न्यूनतम मजदूरी पहले की वेतन सीमा के करीब पहुँच गई है।
कार्यान्वयन संबंधी चिंताएँ
- प्रभावी नामांकन एवं अनुपालन: नए दायरे में आने वाले कर्मचारियों की समय पर पहचान और नामांकन तथा प्रतिष्ठानों द्वारा नियमों का अनुपालन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि संशोधित वेतन सीमा का वास्तविक कवरेज में प्रभावी रूपांतरण हो।
- अंशदान संबंधी प्रभाव: अनिवार्य कवरेज के विस्तार से इसके अंतर्गत आने वाले रोजगार के लिए संबंधित अंशदान संबंधी दायित्व बढ़ेंगे। इसके सटीक कार्यान्वयन का निर्धारण विस्तृत वैधानिक और प्रशासनिक प्रावधानों द्वारा किया जाएगा।
- समय-समय पर संशोधन: संशोधनों के बीच लंबे अंतराल से यह आवश्यकता सामने आती है कि वेतन सीमाओं की नियमित समीक्षा की जाए, ताकि वैधानिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज बदलते वेतन स्तरों के अनुरूप बना रहे।
आगे की राह
- समय-समय पर युक्तिसंगतीकरण: वेतन और आय के रुझानों के आधार पर वेतन सीमा की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना: ईपीएफओ सेवाओं के लिए डिजिटल नामांकन, अनुपालन, पोर्टेबिलिटी और पहुँच में सुगमता को बेहतर बनाया जाना चाहिए।
- जागरूकता बढ़ाना: विशेष रूप से नए दायरे में शामिल कर्मचारियों के बीच ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई के तहत मिलने वाले अधिकारों एवं लाभों के बारे में श्रमिकों की समझ को बढ़ाया जाना चाहिए।
- व्यापक सामाजिक सुरक्षा का निर्माण: विस्तारित ईपीएफओ कवरेज को क्रमशः औपचारिक हो रहे कार्यबल को पोर्टेबल और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के भारत के व्यापक उद्देश्य के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।