अन्य संबंधित जानकारी
- उत्तर प्रदेश ने 482 अनुमोदित परियोजनाओं के साथ इस योजना में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और इनके माध्यम से राज्य ने लगभग ₹8,465 करोड़ की निधि जुटाई है।
- 331 परियोजनाओं के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, जबकि ओडिशा 288 परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है।
- शीर्ष 10 राज्यों में संयुक्त रूप से 2,677 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जो राष्ट्र स्तर पर अनुमोदित 4,106 परियोजनाओं का लगभग 65% है।
- नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी इसमें भागीदारी नहीं है, क्योंकि पात्र होने के बावजूद इसके पास कोई अनुमोदित परियोजना नहीं है और न ही उसने कोई निधि ली है है।
पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना के बारे में
- इस योजना के तहत आर्थिक विकास के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय परियोजनाओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए 50-वर्षीय, ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- उद्देश्य: इसे राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने, गुणक प्रभाव (multiplier effect) उत्पन्न करने, और विशेष रूप से COVID-19 महामारी के बाद आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य लिए शुरू किया गया था।
- कार्यान्वयन निकाय : भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग,
- परियोजना का केंद्र : ये निधि विविध क्षेत्रों जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति (जल जीवन मिशन), सड़कें (PMGSY), बिजली, रेलवे, और पर्यटन में विकास गतिविधियों के लिए दी जाती है।