संदर्भ:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में 56,600 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:
- इस विशाल क्षेत्र का विकास एक व्यापक औद्योगीकरण पहल के तहत किया जाएगा जिसका उद्देश्य बुंदेलखंड को एक समृद्ध आर्थिक केंद्र में बदलना है।
- बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया स्थानीय और राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) की भूमिका
- भूमि अधिग्रहण BIDA द्वारा संचालित व्यापक विकास योजना का हिस्सा है।
- अब तक, लगभग 22,000 एकड़ भूमि (निर्धारित भूमि का लगभग 40%) का अधिग्रहण किया जा चुका है, मुख्यतः झाँसी जिले में।
- बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे प्रमुख केंद्र होने के नाते, झाँसी इस औद्योगिक परिवर्तन का केंद्र बिंदु बनेगा।
- BIDA की विकास योजना का उद्देश्य नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों की सफलता का अनुकरण करना है, जिससे बुंदेलखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भविष्य के “निवेश केंद्र” के रूप में स्थापित हो सके।
- यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि बुंदेलखंड विनिर्माण, IT, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करे।
BIDA के लिए प्रमुख बुनियादी ढाँचा विकास
- हवाई अड्डा विकास: स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यवसायों के लिए आसान पहुँच और परिवहन की सुविधा के लिए एक नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा।
- एक्सप्रेसवे और रेलवे स्टेशन: बुंदेलखंड को देश भर के प्रमुख औद्योगिक गलियारों से जोड़ने वाला एक एकीकृत परिवहन नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसमें एक एक्सप्रेसवे और एक आधुनिक रेलवे स्टेशन शामिल होगा, जिससे माल और लोगों की तेज़ आवाजाही सुगम होगी।
- ट्रक टर्मिनल और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क: विनिर्माण और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, एक अत्याधुनिक ट्रक टर्मिनल और एक लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाएगा, जिससे माल का परिवहन आसान हो जाएगा।
- IT पार्क और औद्योगिक क्षेत्र: विशेष रूप से उच्च तकनीक क्षेत्रों में IT पार्क और समर्पित औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना वैश्विक व्यवसायों को आकर्षित करेगी।
राष्ट्रीय संपर्क और भविष्य की निवेश संभावनाएँ
- बुंदेलखंड को राष्ट्रीय आर्थिक ढाँचे में एकीकृत करने की व्यापक रणनीति के तहत, राज्य सरकार ने कई राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है:
- आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विस्तार: इस एक्सप्रेसवे का BIDA और झांसी तक विस्तार होने से बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश तथा उसके बाहर के अन्य प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के बीच संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।
- दिल्ली-नागपुर औद्योगिक गलियारा: बुंदेलखंड में एक नोड के साथ दिल्ली और नागपुर को जोड़ने वाले एक औद्योगिक गलियारे का विकास, इस क्षेत्र को भारत के औद्योगिक विकास मानचित्र के साथ और अधिक संरेखित करेगा।
BIDA मास्टर प्लान 2045:
- इसमें 253 वर्ग किमी भूमि के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:
रणनीतिक महत्व:
- बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (UPDIC) में इसका समावेश है।
- झाँसी लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट के साथ, UPDIC के छह नोडों में से एक है।
- रक्षा गलियारे के विस्तार से बुंदेलखंड में औद्योगिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य रक्षा विनिर्माण और संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित होगा।
