केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलग्न होने के लिए राइड-हेलिंग सेवा रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अन्य संबंधित जानकारी
- CCPA ने रैपिडो के निम्न विज्ञापन अभियानों पर स्वत: संज्ञान लिया:
- “गारंटीड ऑटो”
- “5 मिनट में ऑटो या ₹50 पाएं”
- विज्ञापनों को भ्रामक पाया गया और रैपिडो को उन्हें तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत CCPA द्वारा जारी निर्देश।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)
- CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय है और 24 जुलाई 2020 को लागू हुआ।
- यह उल्लंघनों को विनियमित करके, अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाकर और उपभोक्ता हितों और आम जनता को नुकसान पहुँचाने वाले झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को संबोधित करके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है।
जन्म और मृत्यु का सार्वभौमिक पंजीकरण
संदर्भ: हाल ही में, भारत के महापंजीयक (RGI) ने राज्यों से जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण की दिशा में कदम उठाने को कहा।
अन्य संबंधित जानकारी
- यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद उठाया गया है जिसमें सभी सरकारी अस्पतालों को जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार घोषित किया गया है।
- यदि घटना किसी अस्पताल में हुई है, तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 (1) (B) के तहत 21 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट करना आवश्यक है।
- RBD अधिनियम, 1969, जिसे 2023 में संशोधित किया गया है, RGI पोर्टल पर जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य बनाता है।
- 1 अक्टूबर, 2023 से डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र विभिन्न सेवाओं जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी नौकरियों और विवाह पंजीकरण आदि के लिए जन्मतिथि साबित करने के लिए एकल दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।
भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI)
- भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (RGI) देश भर में जनगणना कार्यों और नागरिक पंजीकरण के प्रबंधन हेतु सर्वोच्च प्राधिकारी हैं।
- इस पद की औपचारिक स्थापना 1961 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी।
68वाँ राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन
संदर्भ: लोकसभा अध्यक्ष 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (CPC) में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
अन्य संबंधित जानकारी
- 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (CPC) का आयोजन बारबाडोस की संसद और CPA बारबाडोस शाखा द्वारा ब्रिजटाउन, बारबाडोस में 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा।
- इस सम्मेलन का आयोजन ‘राष्ट्रमंडल: एक वैश्विक साझेदार’ के मुख्य विषय के अंतर्गत किया जाएगा।
राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन
- पहला राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 1948 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था।
- 1948 से 1959 तक राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता था, तथा 1961 से यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल सांसदों के बीच वैश्विक संसदीय और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, संसदीय लोकतंत्र, मानवाधिकारों और कानून के शासन को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रमंडल मूल्यों पर प्रगति की समीक्षा करना है।
सी-डॉट का 42वां स्थापना दिवस
संदर्भ: टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) ने 25 अगस्त, 2025 को अपने दिल्ली परिसर में अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया।
टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट)
- सी-डॉट की स्थापना अगस्त 1984 में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में की गई थी।
- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है।
- यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के अंतर्गत एक पंजीकृत ‘सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान’ है।
- इसका कार्य ऑप्टिकल, वायरलेस और स्विचिंग प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ 5G, AI और IoT जैसे उभरते क्षेत्रों में उत्पादों और समाधानों का डिज़ाइन, विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना है।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)
संदर्भ: हाल ही में, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने 2016 में अपनी स्थापना के बाद से संचयी सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) में 15 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है।
अन्य संबंधित जानकारी
- यह उपलब्धि पारदर्शी, कुशल और समावेशी सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के GeM के दृष्टिकोण में पूरे भारत में खरीदारों और विक्रेताओं के विश्वास और भरोसे को रेखांकित करती है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि GeM सूक्ष्म और लघु उद्यमों, स्टार्टअप्स, महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों, एससी/एसटी उद्यमों और स्वयं सहायता समूहों सहित एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)
- इसे 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री के “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के दृष्टिकोण के अनुरूप लॉन्च किया गया था।
- यह भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है जिसका उद्देश्य खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ाना है।
- यह पूरी तरह से डिजिटल, कैशलेस और सिस्टम-संचालित प्लेटफॉर्म है जो सभी सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करता है।
- GeM स्पेशल पर्पस व्हीकल, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक धारा 8 (गैर-लाभकारी) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसे GeM प्लेटफ़ॉर्म के विकास, प्रबंधन और रखरखाव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में, GeM ने सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) में ₹5.4 लाख करोड़ मूल्य के लेनदेन दर्ज किए।